सांगली - ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात सांगलीमध्ये भाजपच्या वतीने जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. कृष्णा नदीच्या पात्रामध्ये भाजपच्या ओबीसी मोर्चाकडून निदर्शने करत महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध नोंदवण्यात आला.
हेही वाचा -मिरजेच्या कोरोना रुग्णालयात ऑक्सिजन टाकीला गळती, वेळीच दुरुस्त केल्याने अनर्थ टळला
हे तर नाकर्ते सरकार..
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत असणारी पुनर्विचार याचिका फेटाळण्यात आली आहे. याला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करत सांगलीमध्ये भाजपच्या वतीने महाविकास आघाडी सरकारविरोधात आंदोलन करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका फेटाळल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत कोणतीच भूमिका स्पष्ट केली नाही. इतकेच नव्हे तर, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या गोष्टी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते, ते सुद्धा या सरकारकडून वेळेत सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे, ओबीसी समाजाच्या हक्काचे आरक्षण मिळाले नाही, असा आरोप ओबीसी मोर्चाकडून करण्यात आला.
कृष्णेच्या पात्रात उतरत सरकारचा निषेध...
राज्य सरकारने राज्यातील ओबीसी समाजाच्या 'एम्पीरिकल डाटा' जमा करून तो तात्काळ न्यायालयात सादर करावा, त्याचबरोबर लवकरात लवकर राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठन करावे यासह विविध मागण्यांसाठी आणि राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणाचा निषेध म्हणून भाजप ओबीसी मोर्चाकडून जल समाधी आंदोलन करण्यात आले. शहरातील कृष्णा नदीच्या काठावर असणाऱ्या सरकारी घाट या ठिकाणी कृष्णा नदीपात्रामध्ये उतरत आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. तर, राज्य सरकारने तातडीने ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका घ्यावी, अन्यथा यापुढील काळात कृष्णा नदीच्या पात्रामध्ये पूर्ण जलसमाधी घेतली जाईल, असा इशारा देण्यात आला.
हेही वाचा -शिथिलता मिळताच खरेदीसाठी गर्दीचा पूर!
