सांगली- राज्यातील ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू करण्याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा सर्वपक्षीय बैठक पार पडणार आहे. त्या बैठकीत आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय़ होईल, अशी प्रतिक्रिया जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली आहे. कोणत्याही स्थानिक स्वराज संस्थेतील ओबीसी आरक्षण कमी होता कामा नये, ही सरकारची भूमिका असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. ते सांगलीच्या कवठेमहांकाळ तालुक्यातील ढालगाव येथे बोलत होते.
ओबीसी आरक्षणावर चर्चा होईल - जलसंपदा मंत्री ओबीसी आरक्षण बाबत पुन्हा सर्वपक्षीय बैठक-राज्यातील ओबीसी आरक्षण बाबतीत सरकारने पुढाकार घेऊन सर्वपक्षीय बैठक घेत तातडीने कमी कालावधीत ओबीसी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यामुळे त्या टक्केवारीनुसार आरक्षण देता येईल का? हे ठरणार होते. पण आता ज्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षण रद्द झाले आहे, त्या ठिकाणी निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहेत, त्याबाबतीत सर्व अधिकार राज्य न निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आल्याने प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे यावर भाष्य करण्यापेक्षा सर्वांनी एकत्रित बसून कोणता मार्ग काढला पाहिजे, तो काढायला हवा. शेवटी कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसीचे आरक्षण रद्द झाले नाही पाहिजे, अशीच सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे पुन्हा सर्वपक्षीय बैठक घेतली, यामध्ये काय मार्ग काढायचा याबाबतीत साधक बाधक चर्चा होईल,असेही मत मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले.
हा तर महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा प्रयत्न..तर किरीट सोमय्या हे शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा घोटाळा उघड करणार असल्याचे म्हणाले होते, यावर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी टीका केली. छगन भुजबळ यांच्यावर आरोप खोटे होते, अनिल देशमुख यांच्यावरच आरोप देखील खोटे निघाले आहेत, त्यामुळे महाविकास आघाडीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत असून महाराष्ट्राची जनता याची नोंद घेईल, असे मत मंत्री जयंत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
