रत्नागिरी - कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) देऊ नये, हा तपास करण्यासाठी राज्याचे पोलीस सक्षम आहेत, अशा प्रकारची राज्याची भूमिका आहे. मात्र, याविषयी पूर्ण कायदेशीर बाबी तपासून जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो घेतला जाईल, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे परिवहन मंत्री अ‌ॅड. अनिल परब यांनी दिली. खेडमध्ये साई रिसॉर्ट अ‌ॅण्ड क्लब हाऊसच्या उद्घाटनासाठी आले असताना पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
परिवहन मंत्री अ‌ॅड. अनिल परब कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देण्यावरून सध्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये धूसफूस असल्याचे चित्र आहे. या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाला राष्ट्रवादीचा विरोध आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही यावरून आपली नाराजी व्यक्त केली होती.
हेही वाचा -रत्नागिरी: मनसे पाठोपाठ भाजपनेही केले बांग्लादेशींना लक्ष्य; गैरसमज पसरवत असल्याचा दावा
दरम्यान, याबाबत शिवसेना नेते आणि राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांना विचारले असता, या प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने आपल्याकडे घेतला आहे, तो केंद्राकडे देऊ नये, अशी राज्याची मागणी आहे. राज्याचे पोलीस देखील या तपासासाठी सक्षम आहेत, अशा प्रकारची राज्याची भूमिका आहे. मात्र याविषयी पूर्ण कायदेशीर बाबी तपासून जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो घेतला जाईल. केंद्र सरकार राज्याच्या कोणत्या कामात हस्तक्षेप करू शकते, याबाबत देखील कायदेशीर बाबी तपासण्याचे काम राज्य सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती परब यांनी दिली. केंद्राचे अधिकार कोणते राज्याचे अधिकार कोणते हे देखील तपासले जात आहेत. दरम्यान, सरकारने हा तपास केंद्राकडे दिला आहे की, नाही हे मला माहीत नाही पण, हे प्रकरण त्यांनी मागितले आहे एवढे नक्की, असेही ते यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा -व्याजावरील कर्जमाफीची रक्कम अद्याप शासनाकडून जमा नाही; आंबा बागायतदार न्यायाच्या प्रतिक्षेत
