'आपला अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाणं चुकीचे' - खासदार विनायक राऊत

ज्या सरकारच्या माध्यमातून 102 वी घटना दुरुस्ती झाली. बिलाचे जर विविध परिच्छेद वाचल्यास, हा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. राज्यांचा अधिकार त्यांनी काढून घेतलेला आहे. अशा वेळेला जो अधिकार आपला आहे, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाणं चुकीचं आहे. मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचं काम केंद्र सरकार करत आहे, असे म्हणत विनायक राऊत यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.

रत्नागिरी - मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा निर्णय दिल्यानंतर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची आवश्यकता नव्हती. केवळ दिशाभूल करणे, वेळकाढूपणा करणे यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, असा आरोप शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. ते आज चिपळूणमध्ये बोलत होते.

केंद्र सरकारला हे माहिती असलं पाहिजे की, ज्या सरकारच्या माध्यमातून 102 वी घटना दुरुस्ती झाली. बिलाचे जर विविध परिच्छेद वाचल्यास, हा पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. राज्यांचा अधिकार त्यांनी काढून घेतलेला आहे. अशा वेळेला जो अधिकार आपला आहे, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाणं चुकीचं आहे. मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचं काम केंद्र सरकार करत आहे. केवळ केंद्र सरकारकडून टोलवाटोलवी सुरू असल्याची टीका राऊत यांनी केली.

हजारो शेतकऱ्यांच्या चुली विझवण्यासारखं - खा. राऊत
ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही, केंद्र सरकारकडून त्या राज्यातील राजकीय नेत्यांमागे ईडी आणि सीबीआयचा ससेमिरा लावला आहे. केंद्र सरकारने ईडी आणि सीबीआय हे आपल्या हातचे बाहुले असल्याची टीकाही राऊत यांनी केली. एवढे होऊनही, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला धक्का लागत नाही, हे दुःख केंद्र सरकारचे आहे. म्हणूनच आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांच्या साखर कारखान्यांच्या मागे ईडीने चौकशी चालू केली आहे. सध्या साखर कारखाने हे अडचणीत आहेत. या कारखान्यांवर हजारो शेतकरी अवलंबून असतात. त्यामुळे या साखर कारखान्यांवर ईडीचा दबाव आणला जात आहे. ते साखर कारखाने बंद करायला लावणे म्हणजे हजारो शेतकऱ्यांच्या चुली विझवण्यासारखं आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या हे कृत्य अतिशय निंदनीय आहे, असेही विनायक राऊत म्हणाले.

हेही वाचा -मराठमोळ्या नेहा नारखेडेचा अटकेपार झेंडा... स्वकर्तृत्त्वावर झाली अब्जाधीश!