नाणार प्रकल्पातील जमीन व्यवहारांची होणार चौकशी

रत्नागिरीतील नाणार रिफायनरी प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादात होता. शेवटी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा प्रकल्प रद्द केला. भाजपा नेते निलेश राणे यांनी या प्रकल्पाच्या जमीन खरेदीत घोटाळा झाल्याचे समोर आणले व त्याच्या चौकशीची मागणी केली होती.

रत्नागिरी -नाणार रिफायनरी प्रकल्पाच्या परिसरातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱयांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी निलेश राणे यांनी केली होती. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी नाणार जमीन प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भात प्राधान्याने विचार व्हावा. प्रकल्पाचा सुगावा लागताच घाऊक पद्धतीने जमिनी विकत घेणारे परप्रांतीय व्यापाऱ्यांचे रॅकेट त्यावेळी कार्यरत होते का? याचाही तपास करण्यात यावा. याबाबत तातडीने कार्यवाही करून एका महिन्याच्या आत कृती अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहेत. त्यांच्या या निर्णयामुळे माजी खासदार निलेश राणे यांनी नाना पटोले यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. मात्र, ही चौकशी पारदर्शक व्हावी, यामध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होता कामा नये, जे दोषी असतील त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा निलेश राणे यांनी व्यक्त केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी भाजपा नेते व माजी खासदार निलेश राणे यांनी नाणार प्रकल्प जमीन घोटाळा उघडकीस आणला होता. या पार्श्वभूमीवर कोकण रिफायनरी प्रकल्पविरोधी संघर्ष समितीतर्फे दिलेल्या निवेदनासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत समितीतर्फे भावकीच्या सामूहिक मालकीच्या जमिनींची परस्पर विक्री होणे, बेपत्ता व मृत व्यक्तींच्या नावे बनावट आधार कार्ड काढून जमिनी विक्रीचे व्यवहार करणे किंवा ठरावीक कालावधीत अचानक खरेदी-विक्रीचे मोठे व्यवहार होणे, असे अनेक मुद्दे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडले.

या बैठकीला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन, सहसचिव संजय देगावकर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. डी. मलिकनेर, अप्पर सचिव (उद्योग) किरण जाधव, अप्पर सचिव (भूसंपादन) मी. शि. नेहारे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

नाणार प्रकल्पाच्या वेळी झालेले जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार संशयास्पद आहेत. प्रकल्पाची अधिसूचना निघण्याअगोदर कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करून त्यांना योग्य मोबदल्यापासून वंचित ठेवले गेले आहे. ही एक प्रकारे भूमिपुत्रांची फसवणूक आहे. आता प्रकल्पही रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भात प्राधान्याने विचार व्हावा व भविष्यात असे प्रकारे घडू नयेत यासाठी उपाययोजना केली जावी, असे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले आहे.

व्यवहार नीट तपासा - नाना पटोले

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सर्व खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बारकाईने तपासावेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी देण्याच्या दृष्टीने गंभीरपणे विचार व्हावा. चौकशी समितीचा कृती अहवाल एका महिन्याच्या आता दिला जावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहेत.

कोणालाही झुकते माप देऊ नका - निलेश राणे

जे कोणी या जमीन घोटाळ्यात असतील त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे. चौकशी समितीचा जो अहवाल येईल, तो निष्पक्ष असला पाहिजे. त्यामध्ये कोणालाही झुकते माप देऊ नये. नाणारमधील जमिनीचा भ्रष्टाचार हा महाराष्ट्रापुढे आला पाहिजे, अशी अपेक्षा निलेश राणे यांनी व्यक्त केली आहे.