रत्नागिरी-कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत नागरी संरक्षण दलाच्या केंद्रांची आवश्यकता नसल्याचे सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. याबाबत अॅडवोकेट राकेश भाटकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात नागरी संरक्षण दलाच्या केंद्राची आवश्यकताच नाही, मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचे प्रतिपादन सरकारचं उच्च न्यायालयात प्रतिपादन -
रत्नागिरी सिंधुदुर्गासह इतर चार जिल्हे हे नैसर्गिक आपत्तीच्या दृष्टीने धोकादायक ठरविण्यात आलेले आहेत. तसा निर्णय केंद्र सरकारच्या नागरी संरक्षण दलाच्या मुख्यालयाने सन 2011साली मंजूर केला असून या जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र स्थापन करायचे आदेश देण्यात आल्याचे याचिकाकर्ते राकेश भाटकर यांनी सांगितले. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित केंद्रांसाठी लागणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी मंजुरीसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यालयात पाठवली आहे. त्यानंतर जागेसंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्यावर रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यालयासाठीही जागा उपलब्ध करून दिल्या. मात्र, तरीही नागरी संरक्षण दलाचे संचालक महाराष्ट्र यांनी अद्याप पर्यंत केंद्र चालू केली नसल्याचे ते म्हणाले.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नागरी संरक्षण दलाचे केंद्र तीन जिल्ह्यांसाठी मंजूर -
कोकणाला लागोपाठ तीन वर्ष मोठमोठ्या वादळांचा तडाखा बसला आहे. त्यामुळे अपरिमित नुकसान झाले आहे. रस्त्यावर वृक्ष उन्मळून पडल्याने बऱ्याच भागांचा संपर्क ठप्प झाला होता आणि तिथे मदत कार्य पोहोचायला पाच ते सहा दिवस लागले. अशा परिस्थितीत सिव्हिल डिफेन्स कर्मचारी हे उत्तम प्रकारे मदत कार्य करू शकतात आणि त्याप्रमाणे त्यांचे प्रशिक्षण सुद्धा झालेले असते असेही भाटकर म्हणाले.
या केंद्राची गरज नाही - राज्य सरकार
गुरुवारी या जनहित याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असता सरकारतर्फे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात सिव्हिल डिफेन्स केंद्राची कोणतीही गरज नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर उच्च न्यायालयातर्फे असेच तुमचे म्हणणे असेल तर ते प्रतिज्ञापत्रावर सादर करा आणि याचिकाकर्त्याला त्यावर प्रतिउत्तर देण्यास मुभा दिलेली आहे. निवृत्त महसूल कर्मचारी शरद राऊळ यांनी अॅडवोकेट राकेश भाटकर यांच्या वतीने वतीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ही सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माननीय धानुका आणि न्यायमूर्ती जामदार यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
