महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

जिल्ह्यासाठी 350 कोटींची मागणी करणार - पालकमंत्री परब

2020-2021 साठीच्या निधीची मागणी 315 कोटी रुपये आहे. ती वाढवून 350 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. चालू वर्षातील प्रस्ताव 201 कोटी रुपयांचा आहे. दोन निवडणूका आणि पावसाळा यामुळे चालू वर्षात कमी प्रमाणात निधीला प्रशासकीय मंजूर देण्यात आली.

demand-of-350-crore-for-developing-district-says-anil-parab
demand-of-350-crore-for-developing-district-says-anil-parab

By

Published : Jan 20, 2020, 11:30 PM IST

रत्नागिरी- जिल्ह्यासाठी 350 कोटींची मागणी करणार असून तसा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना राज्याचे परिवहन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. अनिल परब यांनी दिल्या आहेत. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज झाली यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.

पालकमंत्री ॲड. अनिल परब

हेही वाचा-देशात विकासाची असमान संधी! 'या' यादीत भारताचा ७६ वा क्रमांक

2020-2021 साठीच्या निधीची मागणी 315 कोटी रुपये आहे. ती वाढवून 350 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. चालू वर्षातील प्रस्ताव 201 कोटी रुपयांचा आहे. दोन निवडणूका आणि पावसाळा यामुळे चालू वर्षात कमी प्रमाणात निधीला प्रशासकीय मंजूर देण्यात आली. मात्र, तरी आगामी काळात उर्वरित 156 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजूरी प्रदान करण्यात येईल, असे बैठकीत सांगण्यात आले. येथील अल्पबचत भवनात झालेल्या या बैठकीस राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बने, विधानपरिषद सदस्य आमदार हुस्नबानू खलिफे, आमदार अनिकेत तटकरे, आमदार प्रसाद लाड, विधानसभा सदस्य आमदार राजन साळवी, आमदार शेखर निकम, आमदार योगेश कदम, समितीचे सचिव जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के.एच. बगाटे तसेच अप्पर पोलीस अधिक्षक विशाल गायकवाड व समिती सदस्यांची उपस्थिती होती.

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून येणारा निधी जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठीचा निधी आहे. त्यामुळे प्रत्येक अधिकाऱ्याने हा निधी खर्च होईल याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश ॲड. अनिल परब यांनी या बैठकीत दिले. पालकमंत्री म्हणून या जिल्ह्याच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी आणण्याचा आपला प्रयत्न आहे. आणलेला हा निधी खर्च करुन जिल्ह्याचा विकास करण्याचे काम प्रशासन आणि विविध यंत्रणांनी करावे, असे पालकमंत्री म्हणाले. यावेळी निधी परत जावू नये यासाठी अधिक निधी जिल्हा परिषदेला देण्यात यावा, असे बैठकीत ठरविण्यात आले.

ABOUT THE AUTHOR

...view details