मुंबईCourt decision: रत्नागिरी जिल्ह्यात 2005 मध्ये एक मुस्लीम लग्न झालं. मात्र, काही कारणाने त्यांचा घटस्फोट झाला. यातील पत्नीनं दुसरं लग्न केलं. हा वाद न्यायालयात गेला. यामध्ये खेड सत्र न्यायालयाने नवऱ्याकडून बायकोला देखभाल खर्च देण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाला पहिल्या नवऱ्याकडून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. यामध्ये सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेश एस. पाटील यांच्या एकल खंडपीठानं 'दुसरे लग्न केलं, तलाक दिला म्हणून काय झालं? असा प्रश्न उपस्थित करत बायकोला पाहिल्या नवऱ्याने पोटगी म्हणून 4 लाख 32 हजार रुपये खर्च दिलाच पाहिजे असा आदेश दिला.
नवरा गेला सौदीला :याच काळात नवरा सौदी अरेबियाला गेला. बायको वाऱ्यावरच सोडली गेली. तिला पोटची मुलगी सांभाळायची होती. नवऱ्याने तिला देखभाल खर्च दिलेला नाही. म्हणून ती तिच्या आई-वडिलांकडे राहू लागली. मुलीचा खर्च कोण करणार म्हणून, फौजदारी संहिता नियम (1973 कलम 125)च्या अंतर्गत देखभालीच्या खर्चासाठी कोर्टात खटला देखील तिने दाखल केला.
तलाक दिला आता आमचे नाते नाही :पहिल्या नवऱ्याने पाच एप्रिल 2008 रोजी बायकोशी घटस्फोट घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानंतर तिला तलाक दिला गेला. त्यामुळे ती आता त्याची बायको नाही. तिचे दुसरे लग्न देखील झाले आहे. त्यांचे नाते संपुष्टात आलेले आहे. त्यामुळे देखभाल खर्च देणे लागत नाही. मात्र, पहिल्या बायकोच्या वतीने वाकील शाहीन कापडिया, महनूर खान वृषाली माइंदाड यांनी न्यायालयात मुद्दा मांडला, की जरी तलाक नवऱ्याने दिलेला आहे. तरी तलाक देण्याच्या आधी फौजदारी संहिता कलम 125 अनुसार देखभाल खर्च नवऱ्याने द्यावा असा आदेश हायकोर्टानं दिला.
हेही वाचा :