रायगड -जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अलिबाग शहरात जिल्ह्याची सर्व शासकीय कार्यालये आहेत. या शासकीय कार्यालयात आगीपासून बचावासाठी अग्निरोधक बसविण्यात आले आहेत. मात्र, यातील अनेक कार्यालयात अग्निरोधक बसवले नसल्याने आगीपासून संरक्षण कसे करणार? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर जिल्हा न्यायालयात अग्निरोधक मशीन खराब झाल्या असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भांडारपाल यांची जबाबदारी असताना त्यांना याचे गांभीर्य नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयात आग लागल्यास याची जबाबदारी कोणाची? असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.
अलिबाग शासकीय कार्यालयातील अग्निरोधक यंत्रणा बदलणार कोण? संबंधित अधिकारी रजेवर हेही वाचा -माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनांच्या अडचणी वाढणार? जळगाव जिल्ह्यातील 4 सिंचन योजना चौकशीच्या फेऱ्यात
अलिबाग शहर हे जिल्ह्याचे मुख्यालय असून याठिकाणी सर्व जिल्हा कार्यालय आहेत. जिल्हा न्यायालय, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा रुग्णालय, जिल्हा परिषद, मत्स्य आयुक्तालय, जिल्हा माहिती कार्यालय, समाजकल्याण, सांख्यिकी, कोषागार अशी महत्त्वाची कार्यालये शहरात आहेत. जिल्ह्याची कार्यालये असल्याने महत्त्वाची कागदपत्रे या कार्यालयात असतात. त्यामुळे आगीपासून संरक्षण व्हावे यासाठी अग्निरोधक मशिन कार्यालयात बसविण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा -#Encounter न्याय झालाय परंतु, ही पद्धत अन्यायकारक - नवाब मलिक
अग्निरोधक मशीनची कालमर्यादा ही दोन ते तीन वर्षाची असते. त्यानंतर या मशीनचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्या बदलाव्या लागतात. शासकीय कार्यालयातून अग्निरोधक मशीन बसविण्याची मागणी ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली जाते. अग्निरोधक मशीन बसविण्याचे काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असून भांडारपाल विभागाकडून केले जाते. जिल्हा न्यायालयात नागरिकांच्या खटल्याची कागदपत्रे असतात. त्यामुळे ही सर्व कागदपत्रे महत्त्वाची असतात. त्यामुळे आगीपासून संरक्षण व्हावे यासाठी अग्निरोधक मशीन न्यायालयात बसविण्यात आल्या आहेत. जिल्हा न्यायालयातही अग्निरोधक मशीन बसविल्या असून त्यांचीही कालमर्यादा संपली आहे. याबाबत जिल्हा न्यायालय प्रशासनाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मागणी करण्यात आलेली आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भांडरपाल पी. पी. दळवी हे अनेक दिवस रजेवर असल्याने न्यायालयातील अग्निरोधक मशीन अद्याप बदलण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयात अद्यापही कालमर्यादा संपलेले अग्निरोधक मशीन अस्तित्वात आहेत.
हेही वाचा -हैदराबाद एन्काऊंटरनंतर लोकांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण, पोलिसांचे केले अभिनंदन
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यामार्फत शासकीय कार्यलयातील बांधकाम, डागडुजी आणि इतर सर्व कामे केली जातात. त्यामुळे या कार्यालयातही महत्त्वाची कागदपत्रे असतात. मात्र, असे असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागात अग्निरोधक मशीन या गंजलेल्या अवस्थेत असून त्या बदलण्याची तसदीही भांडरपाल विभागाकडून केली गेली नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे भांडरपालांच्या दुर्लक्षतेमुळे शासकीय कार्यालयांना आगीपासून संरक्षण होण्याच्या यंत्रणेला वाऱ्यावर सोडले आहे.
