रायगड- जिल्ह्यात ३,००० मिलिमीटर पाऊस पडत असून दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणी टंचाई समस्या उद्भवत असते. यावर मात करण्यासाठी वनबंधारे, ग्रामीण पाणी योजना जिल्ह्यात राबवल्या जातात. मात्र, तरीही पाणी समस्येला नागरिकांना सहन करावे लागत आहे. यासाठी दरवर्षी करोडो रुपयांचा पाणी टंचाई आराखडा जिल्हा परिषदेकडून तयार केला जातो. मात्र, हा पाणी टंचाई आराखडा बनवूनही नागरिक हे पाण्यावाचून वंचितच राहिलेले पाहायला मिळतात. पाणी टंचाईचे योग्य नियोजन नसल्याने करोडोच्या पाणी टंचाई आराखड्याचे कागदी घोडे नाचवले जातात.
हेही वाचा -एक टीम म्हणून ग्रामविकासाला गती देवू - मुख्यमंत्री
रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी तीन हजार मिलीमीटर इतका पाऊस पडतो. असे असले तरी हे पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्‍यासाठी कोणतीही ठोस व्‍यवस्‍था नसल्याने दरवर्षी उन्‍हाळ्याच्‍या दिवसात पिण्‍याच्‍या पाण्‍याच्या टंचाईला नागरिकांना सामोरे जावे लागते. जिल्ह्यात उन्हाळ्यात पेण, कर्जत, महाड, पोलादपूर, म्‍हसळा, श्रीवर्धन या तालुक्‍यांमध्‍ये टंचाईची तीव्रता अधिक असते. या भागात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. टँकर वेळेवर सुरू झाले नाही तर घोटभर पाण्‍यासाठी नागरिकांना वणवण करावीच असते.
दरवर्षी जशी टंचाई भासते त्‍याचबरोबर पाणी टंचाई कृती आराखडाही दरवर्षी तयार केला जातो. यात टंचाई निवारणासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. यामध्‍ये टँकरने पाणीपुरवठा करणे, नवीन विंधन विहिरींची कामे, विंधन विहिरींची दुरूस्‍ती करणे, नळपाणी योजनांची तात्‍पुरती दुरूस्‍ती अशी कामे प्रस्‍तावीत असतात. जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्‍या माध्‍यमातून ही कामे केली जातात किंवा त्‍यांनी ती करणे अपेक्षित असते. परंतु, प्रत्‍यक्षात तसे होताना दिसत नाही. मागील 7 वर्षातील टंचाई कृती आराखडा आणि त्‍यावरील प्रत्‍यक्ष खर्च याच्‍या आकडेवारीवर नजर टाकली तर एक गोष्‍ट प्रकर्षाने जाणवते ती, कृती आराखड्यातील पैसा खर्च होतच नाही. काही जुजबी कामे हाती घेतली जातात. पाणी टंचाईच्या आराखड्याच्या रक्कमेत मात्र वाढ झालेली पाहायला मिळते.