रायगड - रायगड जिल्ह्यात पाणी टंचाई समस्या कधी सुटणार याचे उत्तर प्रशासनाकडे नसले तरी आराखड्यात मात्र कोटींची उड्डाणे होताना दिसत आहे. रायगड जिल्ह्यात संभाव्य पाणी टंचाईबाबतचा आराखडा जिल्हा परिषदेने तयार केला आहे. रायगड जिल्ह्यात यावार्षी २९० गावे आणि ८०२ वाड्यांमध्ये पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ही बाब लक्षात घेऊन यंदा ११ कोटी ३९ लाख रुपयांचा पाणी टंचाई निवारण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी साडेनऊ कोटींचा पाणी टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला होता. यावेळीचा आराखडा हा पावणे दोन कोटीने वाढविला आहे. यावर्षीचा आराखडा मंजुरीसाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. असे असले तरी यावर्षी तरी तहानलेल्या गावांना मुबलक पाणी पिण्यास मिळेल का? हा प्रश्न अधांतरीत राहणार आहे.
तीन हजार मिलीमीटर पाऊस पडूनही पाणी टंचाई सुरूच
रायगड जिल्ह्यात दरवर्षी सरासरी तीन हजार मिलीमीटर पाऊस पडतो. मात्र नियोजनाअभावी हे पाणी समुद्रात वाहून जाते. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यापासूनच जिल्ह्यातील अनेक गावात पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवायला लागते. दुसरीकडे कोकणातील जमिनीत पाणी धारण करण्याची क्षमता कमी असते त्यामुळे पावसाळ्यात ज्या ठिकाणी मुबलक पाणी असते त्या ठिकाणी उन्हाळ्यात टंचाई सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे दरवर्षी टंचाई निवारणासाठी पाणी टंचाई निवारण आराखडा तयार केला जातो. संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची संख्या लक्षात घेऊन नियोजन केले जाते.
११ कोटी ३९ लाखाचा आराखडा तयार
या वर्षी २९० गावे आणि ८०२ वाड्यांमध्ये पाणी टंचाई जाणवण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ११ कोटी ३९ लाख रुपयांचा टंचाई निवारण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३ कोटी ३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील ७२ नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी २ कोटी ४५ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. विंधन विहिरींच्या विशेष दुरुस्तीसाठी १९ लाख ८० हजार रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. १५१ विहिरींमधील गाळ काढण्याबरोबरच त्यांची खोली वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी संभाव्य टंचाई कृती आराखड्यामध्ये २ कोटी ३२ लाखांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे. ११ खासगी विहिरी अधिग्रहित करण्यासाठी ३ लाख ६ हजार रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी ५०७ विंधन विहिरींची निर्मिती करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी ३ कोटी ३६ लाख रुपयांची मागणी जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे.
टंचाई आराखडा तयार करूनही कामे अपूर्णच