आंबेत पूल वाहतुकीसाठी होणार बंद, पर्यायी व्यवस्था नसल्याने ग्रामस्थ आंदोलनाच्या तयारीत

माजी मुख्यमंत्री दिवंगत ए. आर. अंतुले यांच्या जन्म गावी आंबेत येथे सावित्री नदी आणि बाणकोट खाडीवर 1973 साली हा पूल उभारण्यात आला. यामुळे रायगड आणि रत्नागिरी हे दोन जिल्हे एकमेकांना जोडले गेले. मात्र, सध्या हा पूल शेवटच्या घटका मोजत असून वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. या पुलाचे दुरूस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

रायगड -रत्नागिरी आणि रायगड या दोन जिल्ह्यांना जोडणारा सावित्री खाडीवरील आंबेत पूल आता वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. या मार्गावरून प्रवास करणारे विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांना पर्यायी व्यवस्था नसल्याने येणाऱ्या दहावी बारावीच्या परीक्षा कशा द्यायच्या, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा -अलिबागमधील शाहबाज गावचे शेतकरी वळतायत मत्स्य शेतीकडे

माजी मुख्यमंत्री दिवंगत ए. आर. अंतुले यांच्या जन्म गावी आंबेत येथे सावित्री नदी आणि बाणकोट खाडीवर 1973 साली हा पूल उभारण्यात आला. यामुळे रायगड आणि रत्नागिरी हे दोन जिल्हे एकमेकांना जोडले गेले. मात्र, सध्या हा पूल शेवटच्या घटका मोजत असून वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. या पुलाचे दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र, त्याचा वेग कासवाच्याही गतीला लाजवेल, असा असल्याने आता कोणत्या मार्गाने प्रवास करायचा? असा प्रश्न विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांना पडला आहे.

हेही वाचा -वैद्यकीय महाविद्यालय कामाच्या हालचालींना वेग, अजित पवारांनी घेतली अधिकाऱ्यांची बैठक

दापोली, मंडणगड, वेळास तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मूळ गावी येणाऱ्या पर्यटकांना हाच मार्ग सोयीचा आहे. मात्र, या मार्गावरील वाहतूक बंद झाल्याने येथील व्यवसाय देखील मंदावला आहे. सध्या या मार्गावरून लहान वाहनांची वाहतूक सुरू आहे. मात्र, लवकरच ती सुद्धा बंद करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. त्यातच दहावी-बारावीच्या परीक्षा तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. परिणामी नागरिकांनी पूलावरच आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

हेही वाचा -अडीच वर्षांच्या चिमुरडीने सर केला कलावंतिणीचा सुळका, प्रजासत्ताक दिनी कामगिरी

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नागरिकांची गैरसोय होत असल्याचे मान्य करत जंगलजेट्टी होईपर्यंत थांबण्याची तयारी दाखवली. मात्र, मेरीटाईम बोर्डाने निधी नसल्याचे सांगत हात झटकल्याने आता जेट्टीचा अतिरिक्त खर्चही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सोसावा लागणार आहे. स्ट्रकचलर ऑडीटनुसार पुलाला अखेरची घरघर लागली होती. त्यामुळे दुरुस्ती करणे अनिवार्य होते. तर मग आधीच पर्यायी व्यवस्था का करण्यात आली नाही? असा सवाल उपस्थित होत आहे. परीक्षांपूर्वी जंगलजेट्टी उभी राहीली नाही, तर ग्रामीण भागातील विद्यार्थी परीक्षा केंद्रात कसे पोहोचणार? हाच खरा चिंतेचा विषय बनला आहे.