महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

आता अंगणवाडीचा कारभार होणार ऑनलाइन, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना बसणार चाप - online

रायगड जिल्ह्यातील 3 हजार 283 अंगणवाड्यांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अँड्रॉइड मोबाईल, सिम कार्ड व प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या महिला बाल कल्याण विभागामार्फत मिळाली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मिळणार अँड्रॉइड मोबाईल

By

Published : May 9, 2019, 12:13 PM IST

रायगड - अंगणवाड्यांचा कारभार आता मोबाईल अॅपच्या सहायाने ऑनलाइन व पारदर्शक होणार आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना चाप बसणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील 3 हजार 283 अंगणवाड्यांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अँड्रॉइड मोबाईल, सिम कार्ड देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना याबाबत प्रशिक्षणही देण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या महिला बाल कल्याण विभागामार्फत मिळाली आहे.

अंगणवाडी सेविकांच्या हातात आता अँड्रॉइड स्मार्ट फोन दिसणार आहेत. त्यामुळे अंगणवाडीचा सर्व कारभार आता ऑनलाईन होणार आहे. जिल्हा परिषदांतर्गत असलेल्या अंगणवाडीचा कारभार पूर्वीपासून रजिस्टरद्वारे चालत होता. त्यामुळे अनेकवेळा मुख्य सेविका, पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविकांमार्फत रजिस्टर मेंटेन करताना गडबड होत होती. तसेच शाळेतील असलेली पटसंख्या, मुलांना दिला जाणारा पोषण आहार याबाबत चालढकलपणा होत होता. त्यामुळे पोषण आहार घोटाळ्यासारखे प्रकार घडत होते.

केंद्र शासनाने अंगणवाडी सेविकांना अँड्रॉइड मोबाईल फोन देण्याचा निर्णय घेतला असून, पूर्ण कारभार हा आता ऑनलाइन पद्धतीने चालणार आहे. राज्य शासनानेही याबाबत आता पावले उचलली असून, पहिल्या टप्यात नांदेडमधील अंगणवाडी सेविकांना मोबाईलवरील अॅप कसे वापरावे याबाबत प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. तर रायगडमध्येही लवकरच सेविकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे 3 हजार 92 सिमकार्ड आले असून, लवकरच मोबाईलसुद्धा येणार आहेत.

मुख्य सेविका, पर्यवेक्षिका, अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका यांना देण्यात येणाऱ्या मोबाईलमध्ये शासनाने तयार केलेले अॅप आहे. यामध्ये शासनाच्या योजना तसेच अंगणवाडीमध्ये 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलांची माहिती, पोषण आहार माहिती, रोजची असलेली पटसंख्या याची माहिती रोजच्या रोज या कर्मचाऱ्यांना अपडेट करायची आहे. त्यामुळे भरलेली ही माहिती रोज शासनाकडे पोहचणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details