पनवेल- सिडको वसाहतींमधील रहिवाशांना येत्या नववर्षी पनवेल महापालिकेच्या कर संकलन विभागाकडून मालमत्ता कराच्या नोटीसा मिळण्याची शक्यता आहे. मागील तीन वर्षांचा थकीत कर पनवेलकरांना एकत्रच भरावा लागणार आहे.
विकासकामे नाहीत तर मालमत्ता कर कशाला? खारघरवासीयांचा एल्गार हेही वाचा -धक्कादायक ! मुल नको म्हणून गरोदर पत्नीला धावत्या लोकलमधून ढकलले
शहरी मालमत्ताधारकांप्रमाणे औद्योगिक वसाहतींतील उद्योगांचा मालमत्ता कर दीडपटीने वाढणार असल्यानं पालिकेच्या तिजोरीत सुमारे ६०० कोटी रुपये जमा होणार आहेत. पण, पनवेल पालिकेने खारघर वसाहतीत गेल्या अडीच वर्षात कोणतीही विकासकामे केली नाही, तसेच खारघर वसाहतीचे हस्तांतरण अजूनही पालिकेत केले नसल्याने खारघरवासीयांनी पालिकेत मालमत्ता कर का भरावा? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सुमारे १२ कोटी रुपये खर्चून पनवेल शहर महापालिकेने स्थापत्य आभियांत्रिकी कंपनीकडून पनवेलकरांच्या मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून घेतले आहे. येत्या नववर्षात पनवेल महापालिका ही करसंकलनासाठी मोहीम सुरू करणार आहे. मात्र, आधी मुलभूत सुविधा द्या आणि मगच मालमत्ता करबाबत विचारणा करा, असा पवित्रा घेत खारघरवासीयांनी थेट मालमत्ता करावरच बहिष्कार टाकला आहे. सध्या या निर्णयाबाबत खारघरमधील प्रत्येक सोसायट्यांमध्ये बैठका घेतल्या जात असल्याने येत्या नवीन वर्षात पनवेलमध्ये मालमत्ता करप्रश्न पेटणार असल्याचे चित्र दिसून येते. खारघर सेक्टर ३४ ए, बी, आणि सी मध्ये सुमारे ४० रहिवाशी सोसायट्या आहेत. या भागात राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक वर्षांपासून विविध नागरी सुविधांचा अभाव जाणवत आहे. या भागात स्कायलाइन, जियाना, लक्ष्मी आंगण, चौरंग सिद्दी, रोझ, अलिशा पॅराडाइस, सरस्वती एलाइट आदी मोठ्या सोसायट्या आहेत. या परिसरातील नागरिक मागील दहा वर्षांपासून अनेक समस्यांना सामोरे जात आहेत. सेंट्रल पार्कचा दुसरा टप्पा पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. सिडकोकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही दाद मिळाली नाही. अनियमित पाणी, वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, रस्त्यावरील खड्डे, पदपथावरील अतिक्रमण या विविध मुलभूत समस्यांना कंटाळून गेले आहेत. मात्र, या समस्या सोडवण्यात पनवेल महापालिका आणि सिडको अपयशी ठरली आहे.
हेही वाचा -ठाण्यातील उपवन येथे बिबट्याच्या कातडीसह दोघांना अटक
आश्चर्य म्हणणे पनवेल महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतरही खारघरसह कळंबोली, नावडे, कामोठे, तळोजा, नवीन पनवेल या सिडको नोडचा समावेश पालिकेत करण्यात आला नाही. त्यामुळे या भागात विकासकामे सिडको जरी देत असली महापालिकेचे अनेक नगरसेवक विभागातील लोकप्रतिनिधी म्हणून स्वतः विकासकामे करू इच्छितात. मात्र, यात ही सिडकोने अनेक खोडा घातल्यानं खारघरवासीय आजही मुलभूत सुविधांसाठी वणवण फिरतायेत. त्यामुळे या सगळ्याला कंटाळून खारघरवासीयांनी मालमत्ता कर न भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष बाब म्हणजे जर खारघर नोड अद्याप पनवेल पालिकेत हस्तांतरीत केलीच नसल्याने आम्ही पालिकेत मालमत्ता कर का भरावा? असा प्रश्नही यावेळी खारघर तळोजा असोसिएशनचे पदाधिकारी मंगेश राणावडे यांनी उपस्थित केला आहे.
पालिकेचा मालमत्ता कर भरण्यावर खारघरवासीयांनी हा पवित्रा घेतल्यास पालिकेच्या तिजोरीवर परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. सोबतच सिडको विरुद्ध पालिका असा संघर्ष देखील पेटणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
