आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांसाठी डावलून नोकरभरती; आता आरपारची लढाई - आमदार महेंद्र दळवी

आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांसाठी आरपारची लढाई लढण्याची भूमिका आमदार महेंद्र दळवी यांनी घेतली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 28 ऑक्टोबरला आरसीएफ कंपनी समोर जन आंदोलन करण्यात येणार आहे प्रकल्पग्रस्तांना डावलून कंपनीची परस्पर भरती होत असल्याची आमदार महेंद्र दळवी यांची माहिती

रायगड - स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना डावलून अलिबाग तालुक्यातील थळ येथील आरसीएफ कंपनी भरती प्रक्रिया करीत आहेत. याविरोधात अलिबाग मुरुड विधानसभा आमदार महेंद्र दळवी यांच्या नेतृत्वाखाली 28 ऑक्टोबरला आरसीएफ कंपनी समोर जन आंदोलन केले जाणार आहे. आरसीएफ कंपनीने प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडून भरती प्रक्रिया पूर्ण करीत आहे. याबाबत आमदार महेंद्र दळवी यांनी आज राजमाला येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी रस्त्यावर उतरून जन आंदोलन करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

थळ येथे 1980 साली आरसीएफ खत निर्मित प्रकल्प कंपनी उभी राहिली. कंपनीसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांनी आपली जमीन प्रकल्पसाठी दिली. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीत सामावून घेतले जाणार असे आश्वासन दिले. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेतले असले तरी अद्यापही 143 प्रकल्पग्रस्त गेली 40 वर्ष नोकरिपासून वंचित राहिले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीसाठी अनेक आंदोलने, मोर्चे कंपनीसमोर काढण्यात आले. मात्र आजही प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न हा अधांतरीत राहिला आहे.

आरसीएफ प्रशासनाने कंपनी विस्तार झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेऊ असे सांगितले आहे. मात्र कंपनीचा विस्तार हा अद्याप झालेला नसला तरी कंपनीकडून साडेतीनशे विविध पदासाठी नोकर भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. 31 ऑक्टोबर रोजी या भरती प्रक्रियेबाबत लेखी परीक्षा घेण्यात येत आहे. एकीकडे विस्तार होत नसताना भरती प्रक्रिया घेतली जात आहे. असे असताना प्रकल्पग्रस्तांना डावलले जात आहे. असा आरोप आमदार महेंद्र दळवी यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांच्यासह चेंबूर येथे आरसीएफ अधिकारी यांची बैठक काही दिवसांपूर्वी झाली होती. त्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेऊ असे आश्वासन दिले होते. मात्र कंपनी प्रशासन हे प्रकल्पग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडत आहे. कोरोना सारखी परिस्थिती असतानाही कंपनीने अलिबाग वा जिल्ह्यात कुठेच मदत केलेली नाही. असेही दळवी यांनी म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जन आंदोलन बाबत निवेदन दिले असून आपण बैठक लावून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावे असेही महेंद्र दळवी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनाही निवेदन दिले असल्याचे दळवी यांनी म्हटले आहे.कंपनीच्या या अडमुठे धोरणामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला जमीन देऊनही 40 वर्षापासून हा प्रश्न कंपनीने झुलवत ठेवला आहे. यासाठी 28 ऑक्टोबर रोजी आरसीएफ कंपनीसमोर 28 ऑक्टोबर रोजी जन आंदोलन करणार असल्याचा इशारा आमदार महेंद्र दळवी यांनी दिला आहे