रायगड - केंद्र सरकारने बहुमताच्या जोरावर रविवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात तीन कृषी विधेयके मंजूर केली. ही विधेयके चुकीची असून सर्वांनी एकत्र येऊन विरोध करायला हवा. हमी भाव, शेतमाल खरेदी या विषयावर चर्चा न करता कृषी विधेयकांचे स्पष्टीकरण न देता विधेयके मंजूर करण्यात आली. देशातील सर्व शेतकरी चळवळीतील विविध पक्ष आणि संघटनांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध करायला हवा, असे आवाहन शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी विधेयकांवर शेतकरी कामगार पक्षाची भूमिका व्यक्त करताना पाटील बोलत होते. शेतकर्‍यांना वार्‍यावर आणि संपूर्णपणे शेती उद्योग नष्ट करण्याची भूमिका केंद्र सरकारचे सांप्रतचे राज्यकर्ते घेत आहेत. त्या दृष्टीकोनातून खर्‍या अर्थाने कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीचा विरोध व्हायला हवा होता तो होत नाही. पण याचे गंभीर परिणाम भविष्यात शेती व्यवसायावर होणार असल्याचे मत आ. जयंत पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले. शेती उद्योग हा संपूर्णपणे नष्ट होईल, अशी भीतीही यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. आधारभूत किंमत आणि हमीभावाची मागणी या देशामध्ये पहिल्यांदा शेतकरी कामगार पक्षाने केली. दाभाडी प्रबंधाच्या माध्यमातून आम्ही प्रामुख्याने ही मागणी केली होती. आज अनेक लढे देऊन हमी भावाची मागणी इथल्या पुरोगामी विचारांच्या आणि शेतकर्‍यांच्या चळवळीमुळे खर्‍या अर्थाने आपल्याला प्रस्थापित झाली होती. तो कायदाच संपूर्णपणे नष्ट करण्याचे काम केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप यावेळी जयंत पाटील यांनी केला. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे संपूर्ण शेती व्यवसाय बंद करण्याचा दृष्टीकोन केेंद्र सरकारचा दिसतोय. विशेषतः शेतकर्‍यांचा उत्पादित केलेला माल ज्या बाजार समित्यांमध्ये येत होता, त्या बाजार समित्यांचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचा डाव या विधेयकामध्ये आणलेला दिसतोय. या संपूर्ण उद्योगामध्ये बडया व्यापारी आणि कार्पोरेट कंपन्या येऊन त्यांच्या यामध्ये लिंक तयार करुन शेतीच्या उत्पादित मालाची कमी किमतीमध्ये खरेदी करण्याचा दृष्टीकोन आणि धोरण यामध्ये दिसत आहे. म्हणून या सर्व बाबतीमध्ये शेतकर्‍यांच्या बाजूने लढत आलेले जे विविध पक्ष, विविध शेतकरी संघटना यांनी एकत्र येऊन याला तीव्र विरोध करण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. कोरोनामुळे लोकांना चळवळ उभी करता येणार नाही लोकं रस्त्यावर येऊ शकत नाहीत निषेध व्यक्त करू शकत नाहीत. याच्यामध्ये लबाडीचा डाव दिसतो आहे. कोरोनामुळे लोकांना विरोध प्रकट करता येणार नाही. ही संधी साधूनच घाईघाईत विधेयक मंजूर केले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
