सरकारी तेल कंपन्यांच्या खासगीकरणाविरोधात फामपेडा मुंबई उच्च न्यायालयात; 'हा' घेतला आक्षेप

फामपेडाने सर्व कायदेशीर बाबींचा शोध घेऊन, त्याबाबत सर्व पुराव्यासह याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली असल्याचा दावा फामपेडाचे अध्यक्ष उदय लोध यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना केला. फामपेडाने २२ जुलै २०२० रोजी केंद्र सरकारच्या बीपीसीएल विक्री-निर्णय विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

रत्नागिरी -बीपीसीएल व एचपीसीएलच्या खासगीकरण निर्णय प्रक्रियेविरोधात फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर असोसिएशनने (फामपेडा) मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने कोणालाही विश्वासात न घेता ही प्रक्रिया सुरू केल्याचा आरोप फामपेडाचा आहे.

फामपेडाने सर्व कायदेशीर बाबींचा शोध घेऊन, त्याबाबत सर्व पुराव्यासह याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली असल्याचा दावा फामपेडाचे अध्यक्ष उदय लोध यांनी ई टीव्ही भारतशी बोलताना केला. फामपेडाने २२ जुलै २०२० रोजी केंद्र सरकारच्या बीपीसीएल विक्री-निर्णय विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. नियमानुसार याचिकेची प्रत केंद्र सरकारसह बीपीसीएलला देखील पाठवण्यात आली होती. बीपीसीएल खरेदी करण्यासाठी (EOI) जमा करण्याची शेवटची ३१ जुलै ही तारीख होती. या तारखेपूर्वी जगातील पाच नामवंत तेल कंपन्यानी बीपीसीएल खरेदी करण्यासाठी तयारी दर्शविली आहे.

याचिकेत नेमके म्हणणे काय?

• केंद्र सरकारला सरकारी कंपनी विकण्यासाठी २००३ च्या (HPCL) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विक्रीबाबत स्वतंत्र कायदा तयार केल्याशिवाय विक्री करता येत नाही.
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एनडीए सरकारने सरकारी कंपन्या विकण्यापूर्वी विक्रीबाबत नियम करून ठेवले आहेत. त्या नियमानुसार खालील बाबी विचारात घेऊन सरकारी कंपन्या विक्रीसाठी स्वतंत्र कायदा करून त्याला संसदेत मान्यता घेणे गरजेचे आहे.
• सरकारी कंपनी स्थापन करण्याचा हेतू पूर्ण झाला का याबाबतच्या (माहितीस) मान्यता
• कंपनीच्या मालमत्तेचे बाजार बाजार भाव प्रमाणे किंमत व शेअर मार्केटप्रमाणे किंमत याबाबत मान्यता
• कंपनीची विक्री, मालमत्ता किमती वर करावी की बाजारभाव किमती वर करावी व त्यातून होणारे नफा व तोटे याबाबत मान्यता
• सरकारी कंपनी असल्याने अनेक राज्य सरकारांनी ज्या मालमत्ता कंपनीला मोफत वा अल्प दराने हस्तांतरित केल्या होत्या अश्या मालमत्तेची आज विक्री केल्याने राज्य सरकारांचे होणारे नुकसान याबद्दल मान्यता
• सरकारी कंपनीने व्यवसाय करण्यासाठी जे विविध करार केले असतील त्याचे विक्रीनंतर भवितव्य याबाबत मान्यता
  अश्या अनेक तरतुदीबाबत कायदा तयार करून दोन्ही सभागृहातून विक्रीपूर्वी मान्यता घेणे केंद्र सरकारला बंधन कारक आहे. बीपीसीएलबाबत वरील सर्व तरतुदीसह कायदा करणे केंद्र सरकारला अडचणीचे असल्याने केंद्र सरकारने (DIPAM) मंत्रीमंडळ गट तयार केला आहे. त्याद्वारे काही खासगी तेल कंपन्याना फायदा करून देण्याच्या हेतूने विक्री करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू केल्याचा फामपेडाचा दावा आहे.
• त्यामुळेच फामपेडाने वरील सर्व कायदेशीर बाबींचा शोध घेऊन, त्याबाबत सर्व पुराव्यासह याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
  
  खासगीकरण झाल्यास ग्राहकांना बसू शकतो फटका-
  
  सरकारी तेल कंपन्यांचे खासगीकरण झाल्यास किंमतीवर सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही. खासगी कंपन्याची मनमानी होऊ शकते. त्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांनाच बसणार आहे. फामपेडाच्या या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी आहे.