रायगड - कोकण रेल्वे प्रकल्पासाठी आपटा ते रोहा येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी ४० वर्षांपूर्वी संपादन करण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या घरातील एका सदस्याला रेल्वेत नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही येथील एकाही स्थानिक तरुणाला रेल्वेने सेवेत सामावून घेतले नाही. यासाठी कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्त कृती समितीतर्फे आगामी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून तसे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी पद्मश्री बैनाडे यांना दिले आहे.
मुंबईतून रेल्वेने कोकणात आणि दक्षिण भागात जाण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी रायगड विशेष भूसंपादन अधिकारी यांनी १९७६ ते १९९० च्या सुमारास संपादित केल्या होत्या. यामध्ये आपटा ते रोहा येथील सातशेहून अधिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या होत्या. त्यावेळी शासनाने जमिनीचा मोबदला दिला होता. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या घरातील एका सदस्याला रेल्वेच्या नोकरीत सामावून घेण्याबाबत लेखी पत्र दिले होते.
कोकण रेल्वे सुरू झाल्यानंतर कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन गठीत करण्यात आले. त्यावेळी रोह्याच्या पुढील प्रकल्पग्रस्तांना रेल्वेच्या सेवेत सामावून घेण्यात आले. एकाचवेळी सगळीकडे भूसंपादन केले होते, असे असताना भेदभाव करून आपटा ते रोहामधील एकाही प्रकल्पग्रस्ताला नोकरीत सामावून घेतले नाही. त्यानंतर आपटा ते रोहा हा रेल्वेमार्ग मध्यरेल्वेकडे वर्ग करण्यात आला.
त्यावेळी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आला. त्यामुळे कोकण रेल्वे आणि मध्य रेल्वेच्या या आडमुठे धोरणामुळे आज शेतकऱ्यांनी जमिनी देऊनही येथील तरुण आजही बेरोजगारच राहिले आहेत.
प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार तरुणांच्या या समस्येकडे कोकण रेल्वेने आणि लोकप्रतिनिधींनीही लक्ष दिले नसल्याचे या प्रकल्पग्रस्त तरुणांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीवर आम्ही बहिष्कार टाकणार असून समविचारी संस्था, नातेवाईक, मित्र परिवार यांनाही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करणार असल्याचे कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष संदीप म्हात्रे यांनी सांगितले.