रायगड -देशासह संपूर्ण राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी प्रणालीही बंद करण्यात आली आहे. यामुळे शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांची गैरसोय झाली आहे. कौटुंबिक अडचणीही सोडवणे कठीण झाले आहे. यामुळे ही प्रणाली सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे राज्य अध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी संघटनेचे संस्थापक आमदार संजय केळकर यांच्यामार्फत अर्थमंत्री अजित पवार आणि वित्त सचिव यांच्‍याकडे केली आहे.
कोरोनाचा फटका हा सगळ्यांनाच बसला आहे. यात राज्य कर्मचारी, शिक्षक यांचादेखील समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांना आपलाच भविष्य निर्वाह निधी मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे कौटुंबिक गरजा भागविताना कठीण झाले आहे. शासनाने कोरोनाकाळात बीडीएस प्रणाली लॉक केल्याने ही समस्‍या ओढवली आहे. यामुळे यासर्वांमध्ये नाराजी आहे.
राज्य शासकीय कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या दर महिन्याच्या मासिक वेतनामधून किमान 10 टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (प्राव्हिंडट फंड) वर्ग केली जाते. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात होणाऱ्या या भविष्य निर्वाह निधीवर शासन दरवर्षी व्याजही देत असते. शासकीय कर्मचारी कौंटुबिक अडीचणीवेळी या भविष्य निर्वाह निधीचा वापर करतात. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागाकडे शासनाच्या नियमांचा वापर करून कर्मचारी भविष्य निधीतून रक्कम मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करतात. त्यानंतर अर्थ विभागाकडून हा प्रस्ताव मंजूर करून कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग केले जातात.
आजारपण, मुलांचे शिक्षण, घर बांधणे, मुलांची लग्न, कौटुंबिक अडचणी, इत्यादी कारणांसाठी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वापरता येते. रक्कमेचा विनियोग योग्य पध्दतीने केला आहे का? यासाठी त्यांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देखील शासनाला सादर केले जाते. मात्र, या कोरोना संकटकाळात भविष्य निर्वाह निधी देण्यास बंद केले आहे. शासनाने बिडीएस प्रणाली बंद केल्याने दोन महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांनी केलेले प्रस्ताव प्रशासकीय पातळीवर पडून आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.
कोरोनाविरोधातील लढ्यात राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी, शिक्षक सहभागी झालेले आहेत. ज्या शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांची भविष्य निर्वाह निधीची प्रकरणे मंजूर आहेत, त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी राज्य वित्त विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी मंजूर करावी आणि प्रलंबित असणारी प्रकरणेही मंजूर व्हावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे राज्य अध्यक्ष राजेश सुर्वे यांनी संघटनेचे संस्थापक आमदार संजय केळकर यांच्यामार्फत अर्थमंत्री अजित पवार आणि वित्त सचिव यांच्‍याकडे केली आहे. संघटनेच्या वतीने याबाबत निवेदनही सादर करण्यात आले आहे.
