रायगड - उच्च न्यायालयाने यापुढे अलिबाग समुद्रकिनारी एकही बेकायदा बंगला नको, असे राज्य सरकारला सुनावले असल्याने बड्या उद्योजकासह स्थानिकांची घरे जमीनदोस्त होणार आहेत. त्यामुळे स्थानिकांची रोजीरोटी बंद होणार असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अलिबाग हा निसर्गाने नटलेला आणि विस्तीर्ण असा समुद्र किनारा लाभलेला तालुका आहे. निसर्गाच्या सानिध्यात वास्तव्य करण्यासाठी मोठे उद्योजक, फिल्मस्टार, वकील, राजकीय नेते यांनी अलिबाग समुद्रकिनारी जागा घेऊन प्रशस्त बंगले, रिसॉर्ट, फार्महाऊस बांधले आहेत. मात्र, बांधकाम करताना सीआरझेडचे उल्लंघन करून आणि जिल्हाधिकारी यांची परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम केलेले आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने अनधिकृत बांधकाम धारकांना कारवाईच्या नोटीस पाठविल्या होत्या. याबाबत बडे हस्ती असलेल्या लोकांनी न्यायालयातून स्थगिती मिळवली आहे. मात्र, स्थानिक नागरिक भरडले जात आहेत.
अलिबाग तालुक्यात ५८० जणांना जिल्हा प्रशासनाने अनधिकृत बांधकाम कारवाईची नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये साधारण १६० जण बंगलेधारक असून उर्वरित हे स्थानिक रहिवाशी आहेत. त्यामुळे बड्या हस्तीच्या बेकायदा बांधकामांमुळे पूर्वापार राहत असलेल्या स्थानिक नागरिकांच्या घरावरही बुलडोझर फिरणार आहे. अलिबाग तालुक्यात वरसोली, नागाव, रेवदंडा, आक्षी याठिकाणी समुद्र किनारा असून मोठ्या प्रमाणात पर्यटक सुट्यांमध्ये येथे येत असतात. त्यामुळे येथील स्थानिकांना आर्थिक सुबत्ता आलेली आहे.