रायगड -माथेरानमध्ये हिल स्टेशनवर गाड्यांना बंदी असल्यामुळे चालत, घोडे किंवा हातरिक्षांनी प्रवास करावा लागत होता. पण आता या हातरिक्षा इतिहास जमा होणार आहेत. कारण, कोर्टाकडून ई-रिक्षांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
माथेरानच्या हातरिक्षा होणार इतिहास जमा, माथेरानमध्ये आता फिरा ई-रिक्षाने
मानवी हात रिक्षा ओढण्याची प्रथा माथेरान मधून हद्दपार होणार असून आता वीजेच्या बॅटरी वर चालणाऱ्या ई रिक्षा धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला तसे आदेश दिले आहेत. एका सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. गेले दहा वर्ष चाललेल्या माथेरानकरांच्या या लढ्याला अखेर यश आल आहे. आता पायलट प्रॉजेक्ट लवकरच सुरू होणार असून त्याचा अहवाल तीन महिन्यानंतर कोर्टाला सादर करायचा आहे.
माथेरानमध्ये आता फिरा ई-रिक्षाने
इको-फ्रेंडली ई-रिक्षा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याची परवानगी -राज्यातल्या माथेरान या पर्यटन स्थळासाठी सुप्रीम कोर्टाकडून इको-फ्रेंडली ई-रिक्षा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे हाताने ओढत चालणाऱ्या रिक्षा बदलल्या जातील आणि प्रवाशांनाही हे सोईचं असेल. हिल स्टेशनवर ब्रिटीश काळापासून गाड्यांना परवानगी नसल्यामुळे माथेरानमध्ये ये-जा करण्यासाठी लोकांना एकतर चालत जावं लागतं किंवा वाहतुकीसाठी ४६० घोड्यांपैकी एकावर प्रवास करावा लागतो. इतकंच नाही तर इथे ९४ हाताने ओढायच्या रिक्षांचा वापर करावा लागतो. पण याचा प्रवाशांना त्रास होत असल्यामुळे शाळेतील निवृत्त शिक्षक आणि माथेरानचे रहिवासी सुनील शिंदे यांनी माथेरानमध्ये ई-रिक्षा चालवण्यास परवानगी मिळावी यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.
रिक्षा चालकाच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम - सुनील शिंदे यांनी सांगितले की, 'हाताने ओढून रिक्षा चालवणं म्हणजे अमानवी आहे. यामुळे रिक्षा चालकाच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम होते. मी ई-रिक्षासाठी वकिली केली होती आणि २०१२ मध्ये माथेरान देखरेख समितीकडे अपीलही केलं होतं. पण त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे मी गेल्या नोव्हेंबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि हे प्रकरण देखरेख समितीकडे पाठवण्यात आले. ते पुढे म्हणाले की, जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर, माथेरान देखरेख समितीचे सदस्य-सचिव यांनी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला पत्र लिहून ई-रिक्षा सेवेसाठी परवानगी मागितली होती. पण त्यावरही काही न झाल्याने त्यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली आणि अखेर या प्रकल्पासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
तीन ई-रिक्षा सेवेत -मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीच्या टप्प्यावर देखरेख समितीला तीन ई-रिक्षा सेवेत आणायच्या आहेत. कोर्टामध्ये शिंदे यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता ललित मोहन म्हणाले की, "२१ व्या शतकातही समाजाचा एक भाग अजूनही गुलामगिरी करत आहे आणि हात रिक्षा ओढत आहे. यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ई रिक्षा धावण्याचा मार्ग मोकळा - मानवी हात रिक्षा ओढण्याची प्रथा माथेरान मधून हद्दपार होणार असून आता वीजेच्या बॅटरी वर चालणाऱ्या ई रिक्षा धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला तसे आदेश दिले आहेत. एका सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला आहे. गेले दहा वर्ष चाललेल्या माथेरानकरांच्या या लढ्याला अखेर यश आल आहे. आता पायलट प्रॉजेक्ट लवकरच सुरू होणार असून त्याचा अहवाल तीन महिन्यानंतर कोर्टाला सादर करायचा आहे.