'या' विषयांवरुन गाजली रायगड जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा

कोविड निधी, पाणीपुरवठा योजनांची दुरूस्ती, उमटेधरण पाणीपुरवठा, शिक्षाकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या. सिडकोकडून मिळणारी जमीन, जिल्हा परिदषेचे कृषी गोडाऊन भाड्याने देणे, जिपच्या मालमत्तांचे संरक्षण आदी विषयांवर रायगड जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाली.

रायगड - निसर्ग चक्रीवादळात नुकसान झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा इमारतींच्या दुरूस्तीच्या प्रशासकीय मान्यता जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात न घेता परस्पर वाटल्या. हा विषय जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गाजला. सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे सुधाकर घारे शिक्षण व आरोग्य सभापती तथा उपाध्यक्ष यांना नमते घ्यावे लागले. सोमवारची (दि. 28 डिसें.) सभा ही शिक्षण, आरोग्य विभागाच्या विषयावर गाजली.

पीएमपी सभागृहात बैठक पडली पार

रायगड जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी (दि. 28) पी.एन.पी. सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष योगिता पारधी होत्या. या सभेत शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेतली. अगदी मागील सभेच्या कार्य अहवालावही शिवसेनेचे सदस्य आक्रमकपणे बोलत होते.

शिवसेना सदस्य आक्रमक

आयत्या वेळच्या विषयावर चर्चा करताना विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे यांनी निसर्ग चक्रीवादळात नुकसान झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा दुरुस्तीसाठी आलेल्या निधी वाटपाचा मुद्दा उपस्थित केला. या निधीचे वाटप जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्चासात घेऊन करण्यात यावे, असे ठरले होते. पण, तसे न करता सदस्यांना विश्वासात न घेताच परस्पर प्रशासकीय मान्यतांचे वाटप करण्यात आल्याचे सुरेंद्र म्हात्रे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मानसी दळवी, विजय भोईर, राजश्री मिसाळ यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन प्रश्‍नांचा भडीमार केला. माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. आस्वाद पाटील यांनी देखील हा मुद्दा उचलून धरला. आम्ही आमच्या लेटरहेडवर कामे सुचवली आहेत. त्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे वाटप आम्हाला विश्वासात न घेता परस्पर इतरांना करण्यात आले.

शिक्षण सभापतींनी घेतली नमती भूमिका

यावर शिक्षणाधिकारी शितल पुंड यांनी सांगितले की, मी कोणतेही प्रशासकीय मान्यतेचे पत्र दिलेले नाही. तालुका पातळीवर प्रशासकीय मान्यातांचे वाटप करण्यात आले. शिक्षण सभापती सुधाकर घारे यांनाही समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. या प्रकरणात घारे एकाकी पडल्याचे दिसले. त्यांना नमती भूमिका घ्यावी लागली. यावर आपण बसून चर्चा करू आणि तोडगा काढू, असे सांगून घारे यांनी बाजू मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.

निवृत्ती वेतन प्रकरणात मागतात पैसे

जिल्हा परिषदेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांच्या निवृत्ती वेतनाची प्रकरणे मार्गी लावताना पैसे मागितले जातात, असा आरोप शिवसेनेचे विजय भोईर यांनी केला. हे प्रकरण गंभीर असल्याचे मत व्यक्त करत ज्येष्ठ सदस्य चंद्रकांत कळंबे, चित्रा पाटील, अ‍ॅड. आस्वाद पाटील, विरोधी पक्षनेते सुरेंद्र म्हात्रे, अनुसया पादीर यांनी नाराजी व्यक्त केली.

निवृत्ती वेतन अदालत घेणार

निवृत्तीवेतन धारकांचे काम लवकर करावे. त्यांच्या हक्काचे पैसे त्यांना लवकर द्यावे. जे कर्मचारी निवृत्तीवेतन धारकांचे काम मुद्दाम टाळत असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी या सर्व सदस्यांनी केली. निवृत्ती वेतनाबाबत अदालत घेण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

विविध विषयांवर गाजली आजची सभा

कोविड निधी, पाणीपुरवठा योजनांची दुरूस्ती, उमटेधरण पाणीपुरवठा, शिक्षाकांच्या आंतरजिल्हा बदल्या. सिडकोकडून मिळणारी जमीन, जिल्हा परिदषेचे कृषी गोडाऊन भाड्याने देणे, जिपच्या मालमत्तांचे संरक्षण आदी विषयांवर या सभेत चर्चा झाली.

14 वित्त आयोगाचा 9 कोटी निधी गेला परत

कोविड काळात आर्सेनिक अल्बम गोळ्या वाटण्याबाबत ग्रामपंचायतीच्या 14 वित्त आयोगातील व्याजाचा निधी वरण्याबाबत आदेश शासनाने दिले होते. याबाबत निविदा काढून ठेकेदाराला काम द्यायचे होते. त्याचे काय झाले याबाबत जिल्हा परिषद सदस्या चित्रा पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शितल पुंड यांनी योग्य ती पाऊले न उचलली गेल्याने 9 कोटी निधी हा परत शासनाकडे जमा करावा लागला. यावरुन चित्रा पाटील यांनी पुंड याना चांगलेच धारेवर धरले होते. मात्र, पुंड यांना याबाबत योग्य उत्तर देता आले नाही.

हेही वाचा -मुंबई- पुणे एक्सप्रेस वे वर खासगी बस आणि ट्रकचा अपघात; दोन जण गंभीर

हेही वाचा -माथेरान घाटात बर्निग कारचा थरार