'मच्छीमारांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणे हमीभाव मिळावा'

हमीभाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा फायदा होतो. मच्छीमारांना मात्र कुठलाही हमीभाव मिळत नाही. बऱ्याच वेळा व्यापाऱ्यांकडून त्यांची फसवणूकही होते. त्यामुळे त्यांना हमीभाव मिळावा, अशी मागणी राज्याच्या वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेलफेअर असोसिएशन तर्फे करण्यात आली आहे.

रायगड - मच्छीमारांना हमीभाव मिळावा आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रमाणे मच्छीमारांचीही 'मासे उत्पन्न बाजार समिती' स्थापन करावी अशी मागणी राज्याच्या वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट वेलफेअर असोसिएशन तर्फे करण्यात आली आहे. असोसिएशनच्या वतीने अलिबाग येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. याप्रसंगी असोसिएशनचे संचालक डॉ. कैलास चौलकर यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या.

जिल्ह्यात 109 तर राज्यात दीड हजार पर्ससीन नेट परवाना धारक मच्छीमार असून समुद्र हे कोळी बांधवांचे शेत आहे. नोकऱ्यांअभावी अनेक सुशिक्षित कोळी बांधव मच्छीमारी हाच व्यवसाय करत आहेत. पारंपरिक मच्छीमारी करताना आधुनिक मासेमारी करण्याकडे त्यांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे पर्ससीन नेट ही आधुनिक मासेमारी पद्धत तीन वर्षांपासून अस्तित्वात आली आहे. मात्र पर्ससीन नेट मासेमारी करणाऱ्यांवर मत्स्य विभागाकडून नेहमी कारवाई केली जाते, असा आरोप चौलकर यांनी केला आहे.

हेही वाचा -रायगड जिल्ह्यातील कोटयवधींचा डिझेल परतावा रखडला, मच्‍छिमार बांधव मेटाकुटीला

गोवा, कर्नाटक राज्यात पर्ससीन नेट मासेमारी करण्यास परवानगी आहे. पर्ससीन नेटने मासे कमी होतात अशी बोंब केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात मग्रोज तोड, औद्योगिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण यामुळे समुद्रातील मासे कमी झाले आहेत. शासनाने प्रत्यक्ष मच्छीमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना एकत्रित बोलवून, चर्चा करून यावर धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे, अशी भावना कोळी बांधवांनी या पत्रकार परिषदेर व्यक्त केली.

हमीभाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा फायदा होतो. मच्छीमारांना मात्र कुठलाही हमीभाव मिळत नाही. बऱ्याच वेळा व्यापाऱ्यांकडून त्यांची फसवणूकही होते. त्यामुळे त्यांना हमीभाव मिळावा, अशी मागणी चौलकर यांनी केली आहे. यावेळी अलिबाग तालुका पर्ससीन मच्छीमार संघटनेचे पदाधिकारी आनंद बुराडे, भगवान नाखवा, सत्यजित पेरेकर, निनाद हाले आणि पर्ससीन नेट धारक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आमच्या बोटीवरच कारवाई का?

परदेशातील मच्छीमार आपल्याकडे येऊन आधुनिक पद्धतीने मासेमारी करून परकीय चलन कमवत आहेत. परकीय देशातील मच्छीमार बोटी बेकायदेशीरपणे घुसून आपल्या समुद्रात मासेमारी करतात आणि निघून जातात. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, असा आरोप यावेळी करण्यात आला आहे. राज्यातील पर्ससीन नेट बोटीवर मात्र कारवाईचे सत्रच सुरू आहे. त्यामुळे आमच्याच बोटीवरच कारवाई का, असा सवाल मच्छीमार बांधवांनी उपस्थित केला आहे.