रायगड - कोरोनामुळे सध्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अडकले आहे. 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात शाळा सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षण विभागाच्या वेगवेगळ्या व्यक्तव्यांनी खासगी संस्था चालका गोंधळले असून शाळा कशा सुरू करायच्या हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोरोनामुळे 30 सप्टेंबरपर्यत सर्व शिक्षण पूर्णतः लॉकडाऊन करा. चित्रकला, संगीत, पिटी, वर्क एक्सपिरियन्स हे विषय वर्षभर बंद करा आणि एकच वार्षिक परीक्षा घ्या, असे मत अलिबाग येथील डीकेटी शाळेचे चेअरमन अमर वार्डे यांनी सरकारपुढे मांडले आहे.
30 सप्टेंबरपर्यत सर्व शिक्षण पूर्णतः लॉकडाऊन करा सरकारने एक वाक्यता ठेवून निर्णय घेतल्यास पालक, विद्यार्थी आणि संस्थाचालक यांच्यातील संभ्रम निघून जाण्यास मदत होईल. त्यामुळे राज्यातील शाळांबाबतची परिस्थितीही योग्य पद्धतीने हाताळली जाईल, असे मतही वार्डे यांनी व्यक्त केले.
कोरोनामुळे सध्या यावर्षीच्या शैक्षणिक वर्षाचा बोजवारा उडाला आहे. शासनाकडून 1 जुलैपासून नियमांचे पालन करून शाळा सुरू करण्याचे आदेश सर्व खासगी आणि शासकीय शाळांना देण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, म्हणतात शाळा बंद शिक्षण सुरू, उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात, कोरोना पूर्ण संपल्याशिवाय शाळा सुरू करायच्या नाही, तर शिक्षण विभागाकडून 1 जुलैपासून शाळा सुरू करण्याची तयारी झाली आहे. अशा विविध व्यक्तव्यांमुळे संभ्रम वाढला आहे. त्यातच शाळा सुरू झाल्या तरी पालक कोरोनामुळे मुलांना शाळेत पाठवणार की नाही, हा एक मोठा प्रश्न आहे, असे अमर वार्डे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
शासनाने ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या असल्या तरी हा प्रयोगही फसण्यासारखा आहे. कारण अनेक पालकांकडे मोबाईल नाहीत काही ठिकाणी नेटवर्कच्या अडचणी आहेत. सध्या ऑनलाईन शिक्षण सुरू असले तरी शाळा सुरू झाल्यानंतर पुन्हा पहिल्यापासून उजळणी घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण सुरू करूनही काही उपयोग नाही, असे वार्डे म्हणाले.
शिक्षणाबाबत शासनाने एक धोरणात्मक निर्णय घेऊन 1 ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू कराव्यात. अभ्यासक्रम किती शिकवायचा याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा अन्यथा शाळांना तो अधिकार द्यावा, असे मत अमर वार्डे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडले आहे. याबाबत त्यांनी शिक्षण विभागाकडे एक निवेदनही दिले आहे. शासनाने दिलेल्या नियमानुसार शाळा सुरू करण्याबाबतही शिक्षण विभागला कळवले आहे. मात्र, शासनाने ठोस निर्णय घेतल्यास शिक्षणाबाबत सुरू असलेला गोंधळ थांबण्यास मदत होईल, असे वार्डे म्हणाले.
