साबरकुंड प्रकल्पाची निर्मिती लवकरच, अलिबागकरांची तहान भागणार

अलिबागचा वाढता परिसर पाहून भविष्यात तालुक्यात पाणी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाकडून साबरकुंड धरण प्रकल्प निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे 38 वर्ष रखडलेला साबरकुंड मध्यम प्रकल्प लवकरच दृष्टीक्षेपात येणार आहे.

रायगड - अलिबाग तालुक्यातील 38 वर्ष रखडलेल्या रामराज भागातील साबरकुंड मध्यम प्रकल्पासाठी 742 कोटी 88 लाखाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली आहे. 38 वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाचा खर्च हा 11.71 कोटी होता. तो आता 742 कोटींवर गेला आहे. या प्रकल्पामुळे अलिबाग तालुक्यातील 33 गावांमधील 2 हजार 528 हेक्टर क्षेत्रास लाभ होणार आहे. साबरकुंड धरणामुळे परिसरातील खालावलेल्या भूजल व विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होईल. या प्रकल्पामुळे जेएसडब्ल्यू उद्योगासाठी व अलिबाग शहरासाठी 7.12 दलघमी पाणीपुरवठ्यासाठी जलस्त्रोत उपलब्ध होणार असल्याने अलिबागकारांची तहान भागली जाणार आहे.

अलिबागचा वाढता परिसर पाहून भविष्यात तालुक्यात पाणी समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाकडून साबरकुंड धरण प्रकल्प निर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला. 28 सप्टेंबर 1982 ला या प्रकल्पाला शासकीय मान्यता देऊन अंदाजित खर्च हा 11.71 कोटी होता. मात्र, त्यानंतर हा प्रकल्प पुढे सरकला नाही. 2012-13 पर्यंत हा प्रकल्प 11 कोटीवरून 335.92 कोटींवर पोहोचला. मात्र, अद्यापही या धरणप्रकल्पाला एकही दगड लागलेला नाही. आता शासन हा प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याने 742 कोटी 88 लाखाची सुधारित मान्यता दिली आहे. त्यामुळे 38 वर्ष रखडलेला साबरकुंड मध्यम प्रकल्प लवकरच दृष्टीक्षेपात येणार आहे.

रामराज विभागातील खैरवाडी, जांभुलवाडी, सांबर, डोह, महान वाडी, महान या पाच गावातील शेतकऱ्याच्या जमिनी साबरकुंड मध्यम प्रकल्पासाठी भूसंपादीत केल्या जाणार आहेत. साबरकुंड प्रकल्पामध्ये 228.40 हेक्टर क्षेत्र बुडीताखाली, कालव्यासाठी 46.60 हेक्टर जमीन, सिंचनाचे लाभक्षेत्र 2 हजार 927 हेक्टर एवढी जमीन प्रकल्पासाठी लागणार आहे. शेतकऱ्यांना मोबदल्यासाठी 33 कोटी रुपये किंवा त्याहून जास्तचा निधी अनपेक्षित आहे.

साबरकुंड धरण प्रकल्प हा 38 वर्ष तांत्रिक तसेच राजकीय अनास्थेमुळे रखडलेला होता. महाविकास आघाडी शासनाने पुन्हा या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याने अलिबाग तालुक्यातील भातशेती तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. मात्र, धरण तयार झाल्यानंतर यातील पाणी हे जेएसडब्लू कंपनीला देण्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.