रायगड - जिल्ह्याची राजधानी असलेल्या अलिबाग शहरातील शासकीय वसाहतीची दुरावस्था झालेली आहे. येथे राहणारे कुटूंब जीव मुठीत घेऊन जीवन जगत आहेत. शासकीय वसाहतीतील इमारती मोडकळीस आल्या असून त्या कधी पडतील याचा नेम नाही. त्यामुळे या इमारतींमध्ये राहणारे कुटूंब जीव मुठीत धरून राहत आहेत.
शासकीय वसाहत नव्याने वसवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे 2018 मध्ये 42 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावाला अद्याप मान्यता मिळाली नाही. मात्र, तूर्तास तरी येथे राहणारे रहिवासी पडझड होत असलेल्या इमारतीमध्ये आपला आलेला दिवस ढकलत आहेत.
अलिबाग शहर जिल्ह्याचे मुख्यालय असल्याने सर्व मुख्य कार्यालय याठिकाणी आहेत. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या, इतर जिल्ह्यातून येणारे कर्मचारी, अधिकारी यांना राहण्याची सोय व्हावी. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 1976 ते 84 दरम्यानच्या काळात शहरातील चेंढरे मध्यवर्ती भागात शासकीय वसाहतीची निर्मिती करण्यात आली होती. यामध्ये अडीच एकर शासकीय जमिनीवर प्रथम वर्ग अधिकारी यांच्यासाठी 3 इमारती, वर्ग 2 च्या कर्मचाऱ्यांसाठी 3 इमारती, वर्ग 3 च्या कर्मचाऱ्यांसाठी 7 इमारती आणि वर्ग 4 साठी 2 इमारती अशा एकूण 15 इमारतीमध्ये 121 सदनिका बांधल्या होत्या. वसाहतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आपल्या कुटूंबासह येथे गुण्यागोविंदाने नांदत होती. त्यामुळे शासकीय वसाहत ही एकेकाळी अलिबागची शान होती. मात्र, गेल्या ७-८ वर्षांपासून शासकीय वसाहत खंडर बनलेली आहे.