रायगड - जिल्हाधिकारी आणि आरसीएफ प्रशासन यांच्यात झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने थळ येथील प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न हा मंत्रालयस्तरावर सोडविण्यात येणार असल्याने आज (28 ऑक्टोबर) होणारे जनआंदोलन रद्द करण्यात आल्याची माहिती आमदार महेंद्र दळवी यांनी दिली आहे. '5 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे मांडण्यासाठी निल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि मला प्रतिवादी करून सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्न लवकरच सुटेल', असेही दळवी यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा -ऑनलाइन शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची कसरत; मोबाईल नेटवर्कसाठी मुलांची झाडावर सरसर
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या आरसीएफ कंपनी स्थापन करतेवेळी स्थानिक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी प्रकल्पासाठी दिल्या होत्या. या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते. त्यानुसार काही प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेतले होते. मात्र 40 वर्षांपासून 143 प्रकल्पग्रस्त हे अद्याप नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत. या 143 जणांना कंपनीचा विस्तार झाल्यानंतर सामावून घेऊ, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र भरती प्रक्रिया सुरू करूनही या प्रकल्पग्रस्तांना कंपनीने वाऱ्यावर सोडले आहे.
कंपनीच्या या आडमुठ्या धोरणाबाबत शिवसेना आमदार महेंद्र दळवी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना भरती प्रक्रियेत सामावून घ्या. अन्यथा, कंपनीसमोर 28 ऑक्टोबरला जनआंदोलन करू, असा इशारा दिला होता. त्यानुसार रायगड जिल्हाधिकारी आणि आरसीएफ प्रशासन यांच्यात आज मुंबई येथे बैठक झाली. आरसीएफ कंपनी प्रशासन न्यायालयात गेले असून आमचे म्हणणे मांडण्यासाठी न्यायालयाने 5 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवली आहे. तसेच, प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्न हा मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री यांच्या स्तरावर सोडविण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याने 28 ऑक्टोबरला होणारे जनआंदोलन रद्द करण्यात आले आहे, असे आमदार महेंद्र दळवी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
हेही वाचा -अकोल्यात गावठी बॉम्बद्वारे जंगली प्राण्यांच्या शिकारीचा प्रयत्न; वनविभागाने उधळला डाव
