पुणे -राज्य शासनाकडून कोबाड गांधी यांच्या 'फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम' ( State Government cancelled Prize Of Fractured Freedom Book ) या मूळ इंग्रजी पुस्तकाच्या मराठी अनुवादाला जाहीर झालेला 'तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार' रद्द करण्यात आला. त्यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटले. यावर राजकीय वर्तुळातून प्रतिक्रिया येत आहेत. काही साहित्यिकांकडून पदाचा राजीनामा दिला जात आहे. यावर आता महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि सांस्कृतिक मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे ( Maharashtra State Sahitya Ani Sanskruti Mandal President ) यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. या मंडळाच्या अनेक सदस्यांनी जरी राजिनामा दिलेला असला, तरी आपण राजीनामा देणार नसल्याचे सदानंद मोरेंनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
6 डिसेंबर 2022 रोजी उत्कृष्ट साहित्याचे पुरस्कार जाहीर केले. यात अनुवादित कोबाड गांधी ( Fractured Freedom Book Dispute ) यांच्या पुस्तकासाठी पुरस्कार देण्यात आला. त्यानंतर 6 दिवसांत अशा काही घटना घडल्या की, 12 तारखेला पुरस्कार रद्द केला. यानंतर साहित्यिकांच्या वतीने आपापल्या सदस्यत्वाचा राजिनामा दिला आहे. मंडळाचे अध्यक्ष सदानंद मोरे ( Writer Sadanand More Press Conference ) यांनी आज पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
आपण सरकारविरोधात बोलणार नाहीमंडळाकडून पुरस्कार देण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने अनघा लेले यांना पुरस्कार देण्याची शिफारस केली. मात्र त्यानंतर त्यापैकी नरेंद्र पाठक या परिक्षकांनी या पुरस्काराला विरोध करायचे ठरवले. त्यामुळे सरकारने हा पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारला पुरस्कार रद्द करण्याचा अधिकार आहे आणि आपण सरकारविरोधात बोलणार नाही असे, यावेळी मोरेंनी म्हटले आहे.
शासनाची कार्यपद्धती मला माहिती आहेमहाराष्ट्र शासनाच्या अनेक पदावर सभासद म्हणून मी काम पाहिले आहे आणि पाहत आहे. त्यामुळे शासनाची मला कार्यपद्धती माहिती आहे. राज्य वाङमय पुरस्कार आपण देत असतो. देवेंद्र फडणवीस ( Ex Chief Minister Devendra Fadnavis ) हे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी माझी भाषा समितीच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानंतर आलेल्या उद्धव ठाकरे ( Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray ) आणि आताच्या सरकारमध्ये देखील समितीच्या अध्यक्षपदावर काम करीत आहे. तसेच ही समिती पक्ष विरहित आहे. समितीमार्फत पुरस्कार जाहीर होण्यापूर्वी पुस्तकाची छाननी करून पुरस्कार जाहीर केले जातात. या पुरस्कारमध्ये आता अनघा लेले यांना पुरस्कार दिला, याला एक प्रोसेजेर आहे. यासाठी पुरस्कार समिती नेमली जाते, त्यांच्या शिफारशी नुसार पुरस्कार दिले जातात. यात कधीही मुख्यमंत्री किंवा शिक्षणमंत्री याचा सहभाग नसतो. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी विश्वासावर चालतात. फेऱ्या असतात, पात्रता फेरी असते, त्यांनतर तज्ञाकडे पुस्तके दिली जातात. त्यानंतर सरकार माध्यमतून जाते. यावेळेस पण तीच प्रक्रिया राबवली गेली. तीन समिती सदस्य नेमले, यांच्याकडे अनघा लेले ( Writer Anagha Lele) यांचे पुस्तक गेले. नंतर प्रोसेजेर झाली पूर्ण शिफारसीनुसार मी मान्यता दिली, असेही यावेळी मोरे यांनी म्हटले आहे.
पुस्तकावर अहवाल मांडणार नाहीसाहित्यिक म्हणून मला वाटते अनेकांच्या पैकी एक आहे. अनेक नक्षलवाद्यावर पुस्तके ( Many Book On Naxal Movement ) आहेत. मी आता काही बोलणार नाही. मी पण नक्षवादावर लवकरचं पुस्तक लिहणार आहे, असे देखील यावेळी मोरे यांनी सांगितले. हा पुरस्कार रद्द करण्याचा पूर्ण अधिकार सरकारला आहे. मी सरकारमध्ये आहे, तोपर्यंत मी सरकार विरोधी कुठलीही भूमिका घेणार नाही. मला फक्त सरकारच्या अप्पर सचिवाचा फोन आला आणि यावर अहवाल मांडण्यास सागितले. पण मी स्पष्ठ सांगितले मी यावर अहवाल मांडणार नाही, असे देखील यावेळी मोरे यांनी सांगितले.
