उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा 'खो'; विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम

राज्यातील सर्व कॉलेज हे दिवाळीनंतर सुरू करण्यात येणार आहे, असे उदय सामंत यांनी काही दिवसांपूर्वी पुण्यात सांगितले होते. मात्र त्यानंतर काही दिवसातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 11 ऑक्टोबरला संपूर्ण जिल्ह्यातील महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला.

पुणे- महाविकास आघाडी सरकारमध्ये समन्वय नसल्यामुळे पुण्यासह राज्यातील अनेक महाविद्यालयांना सुरू होण्याचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिवाळीनंतर कॉलेज सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र पुण्याचे पालकमंत्री आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अकरा ऑक्टोबरपासून कॉलेज सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून याबाबतची कोणतीही अंमलबजावणी जाणीवपूर्वक करण्यात आली नाही. अशी शैक्षणिक वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून अंमलबजावणी नाही -

राज्यातील सर्व कॉलेज हे दिवाळीनंतर सुरू करण्यात येणार आहे, असे उदय सामंत यांनी काही दिवसांपूर्वी पुण्यात सांगितले होते. मात्र त्यानंतर काही दिवसातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 11 ऑक्टोबरला संपूर्ण जिल्ह्यातील महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून अंमलबजावणी होणे गरजेचे होते. मात्र या विभागाकडून जाणीवपूर्वक अंमलबजावणी करण्यात आली नाही.

समन्वयाचा अभाव -

मंत्री उदय सामंत आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामध्ये समन्वय नसल्यामुळे कॉलेज सुरू होण्याच्या निर्णयाचे संभ्रम पालक-प्राध्यापक आणि विद्यार्थींमध्ये कायम आहे. त्यामुळे महाविद्यालये कधी सुरू करण्यात येणार आहे? तसेच दोन लस झालेल्या विद्यार्थ्यांना कशाप्रकारे परीक्षेत बसू देण्यात येणार आहे? आणि अठरा वर्षाच्या आतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण कशाप्रकारे होणार आहे, या प्रश्नांचे उत्तर मात्र गुलदस्त्यातच आहे.

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन -

राज्यातील प्राध्यापक भरतीचा प्रस्ताव उच्च व तंत्रज्ञान शिक्षण विभागाकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अर्थमंत्रालयकडे पाठवण्यात आला होता. भरती प्रक्रियेसाठी अर्थ मंत्रालयाकडून मान्यता मिळणे गरजेचे होते. मात्र अर्थ मंत्रालयाकडून या प्रस्तावास कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे. तसेच राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाल्याशिवाय प्राध्यापक भरती प्रक्रिया होणार नसल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच अर्ध्या वर्षात कॉलेज सुरू केल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षेची फी आणि कॉलेजची फी भरण्यावरून देखील एबीव्हीपीने आंदोलन केले आहे. विद्यार्थ्यांची फी ही इंस्टॉलमेंटमध्ये भरण्यासाठी परवानगी द्यावी आणि शुल्कात कपात करण्यात यावी, अशी मागणी तन्मय ओझा यांच्याकडून करण्यात आली.