पुणे - गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या शहरीकरणामुळे भूजल पातळीमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. त्यामुळे मोठ्या शहरांमध्ये इमारतींची बांधणी करताना जलपुनर्भरण प्रकल्प राबवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये अद्यापही जलपुनर्भरण प्रकल्प केवळ प्रतिकात्मक स्वरुपात राबवले जात असल्याचे चित्र आहे.
पुण्यामध्ये औद्योगिकीकरणामुळे रस्ते आणि इमारती बांधण्यासाठी सिमेंट काँक्रीटचा उपयोग करण्यात आला आहे. त्यामुळे नैसर्गिक पद्धतीने जमिनीमध्ये पाणी जिरवण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने भूजल पातळी वाढवण्यासाठी नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या ३०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या इमारतींमध्ये जल पुनर्भरण प्रकल्प राबवणे सक्तीचे केले आहे. त्यातच पुण्यामध्ये निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईमुळे जलपुनर्भरणाचा प्रश्न राजकीय आणि सामाजिक पटलावर देखील प्रभावीपणे मांडण्यात येत आहे. एवढेच नाहीतर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काही राजकीय पक्षांकडून जलपुनर्भरणाचे प्रकल्प मोफत उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.