इतके दिवस रेल्वे मंत्रालय झोपले होते का?, खासदार अमोल कोल्हेंची प्रतिक्रया

पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प बारगळणार अशा स्वरूपाच्या बातम्या वर्तमानपत्रात प्रकाशित झाल्या आहेत. हायस्पीड रेल्वे ऐवजी पुणे- नाशिकसाठी 'रेल्वे कम रोड' प्रकल्पाचा विचार करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून राज्य सरकार पुढील निर्णय घेईल. असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच, मुंबई ते सोलापूर मार्गावर 'वंदे भारत एक्स्प्रेस' धावणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. यावर शिरूर मतदार संघाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

पुणे - अमोल कोल्हे म्हणाले आहेत की, या रेल्वे प्रकल्पाचा मी स्वतः गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. हा प्रकल्प केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असतानाच त्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्ग मंजूर झाला, त्याचा डीपीआर तयार केला. वेगवेगळ्या पातळीवरच्या मंजुरीसाठी ५ वर्षांचा कालावधी गेला आहे.

राज्य सरकार व रेल्वे मंत्रालय यांच्या भागिदारीतून महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (महारेल) या स्वतंत्र कंपनीची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी गुंतवणूकपूर्व कामे करण्याची परवानगी रेल्वे मंत्रालयाने दिली. राज्य सरकारने या रेल्वे मार्गाला मंजुरी देत खर्चातील २० टक्के वाटा उचलण्यासही मंजुरी दिली.हे सर्व सोपस्कार पार पडल्यानंतर गेल्या ६ महिन्यांपासून हा प्रकल्प रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता. परंतु आता रेल्वे मंत्रालयाला अचानक हा प्रकल्प योग्य नसल्याचा साक्षात्कार झालाय. मग एवढे दिवस रेल्वे मंत्रालय झोपले होते का? असा प्रश्न जनतेला पडला आहे.अस देखील यावेळी कोल्हे म्हणाले.

गेली ५० वर्षे शिरूर मतदारसंघासह नगर व नाशिकची जनता पुणे-नाशिक रेल्वेचे स्वप्न बघतेय. रेल्वे मंत्रालयाच्या या भूमिकेमुळे हे स्वप्न धुळीस मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. इतका दीर्घकाळ प्रतीक्षा केल्यानंतर आता जर हा प्रकल्प थांबणार असेल, तर जनतेची खूप मोठी निराशा होईल.त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाने प्रकल्पाबद्दल कोणताही निर्णय घेण्याआधी हा सर्व विचार नक्की करावा तसेच यात राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी लक्ष घालावं व दिल्लीत आपली ताकद दाखवावी अस देखील यावेळी कोल्हे म्हणाले.

एकीकडे आत्मनिर्भर भारत,मेक इन इंडिया असा गाजाबाजा करत असताना पहिल्यांदा ब्रॉडग्रेज होणारी पहिली ही हाय स्पीड रेल्वे आहे.अस असताना इंडीजिनिस टेक्नॉलॉजी आपण नाकारत आहों.आणि जी परदेशी टेक्नॉलॉजी आहे जी तीन ये चार पट महाग आहे.त्या टेक्नॉलॉजी ला रेड कार्पेट अंथारत आहो मग मेक इन इंडिया कुठं गेलं.तसेच याचे सर्व टप्पे पार केलेलं असताना देखील फक्त कॅबिनेट मध्ये हा प्रश्न मांडायचा होता आणि बेसिक प्रश्न उपस्थित करून जर हा प्रकल्प रखडू देत असाल तर इतके वर्ष अधिकारी हे झोपा काढत होते का असा सवाल देखील यावेळी कोल्हे यांनी सांगितल.

जर हा प्रकल्प राजकीय हेतूने गेला असेल आणि त्या राजकीय पक्षाच्या कुठल्याही नेत्याला मतदार संघात फिरता येणार नाही.कारण या मतदार संघातील लोकांनी 25 वर्ष यासाठी काढले आहे.त्यामुळे जर यात कोणी राजकीय हस्तक्षेप केलं तर त्याला नागरिक मतदार संघात फिरू देणार नाही असा इशारा देखील यावेळी कोल्हे यांनी यावेळी दिला.