पुणे - येथील राजगुरूनगर नगरपरिषदेच्या मालमत्ता कर आणि अन्य करांच्या जमा रकमेपैकी 77 लाखांवर नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनीच ढल्ला मारल्याचे उघड झाले होते. लेखा परिक्षण अहवालातून ही माहिती समोर आली होती. यानंतर दीड महिन्यांनी नगरपरिषदेच्या सहा जणांविरोधात खेड पोलीस ठाण्यात आज (सोमवारी) विविध कलमान्वये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबतची तक्रार प्रशासकीय अधिकारी युवराज विरणक यांनी दिली असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक अरविंद चौधरी यांनी दिली.
राजगुरुनगर नगरपरिषदेचे प्रशासकीय अधिकारी युवराज विरणक यांनी खेड पोलिसांना दिलेल्या फिर्यादीनुसार, अमर मारणे, सुनील भालेराव, आशा पोखरकर, गणेश देवरकर, महेश घुमटकर,काळूराम नाइकरे यांनी ३१ मार्च १८ ते ३१ मार्च १९ या काळात सुमारे ७७ लाख रुपयांचा कर्मचाऱ्यांनी अपहार केला असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर प्रत्यक्षात लेखा परीक्षण झाल्यानंतर ७७ लाख रुपये अपहार झाल्याचे निदर्शनास आले होते.
राजगुरूनगर नगरपरिषदेत अनेक करांवर डल्ला; सहा जणांवर गुन्हा दाखल - राजगुरूनगर नगरपरिषदेत अनेक करांवर डल्ला
राजगुरूनगर नगरपरिषदेत ३१ मार्च १८ ते ३१ मार्च १९ या काळात मालमत्ता कर आणि अन्य करांची सुमारे ७७ लाख रुपयांचा कर्मचाऱ्यांनीच हडप केली होती. ही बाब नगरपरिषदेच्या अंतर्गत लेखा परीक्षणात उघड झाली होती. याबाबत नगरसेवकांसह काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस, स्थानिक संघटना आणि नागरिकांनी या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
त्यानंतर ही रक्कम भरण्यासाठी संबंधित कर्मचारी यांना नोटीस देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर त्यानुसार काही कर्मचाऱ्यांनी अपहराची सुमारे ३७ लाख रुपये रक्कम नगरपरिषदेच्या खात्यावर जमा केली आहे. उर्वरित ३९ लाख ७ हजार ३२५ रुपये त्यांच्याकडून येणे आहे.
याबाबत नगरसेवकांसह काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस, स्थानिक संघटना आणि नागरिकांनी या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांच्याकडुन कारवाईला विलंब केला जात होता. तर नगरपरिषदेतील मालमत्ता कर व इतर करांच्या मोठ्या रकमेवर कर्मचाऱ्यांनी दिवसाडवळ्या डल्ला मारला. यानंतर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप आणि प्रशासनाकडून याबाबत कुठलीच चौकशी केली का नाही? तसेच गुन्हा दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी 37 लाखांची रक्कम नगरपरिषदेच्या खात्यात नगरपरिषदेने जमा करुन घेतली आहे. आता या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाकडुन निलंबनाची कारवाई कधी होणार? असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत.