पुणे (बारामती) - केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येणार या चर्चेत काहीही तथ्य नाही. सहकार खाते केंद्राने निर्माण केले असले तरी त्याचा राज्याच्या सहकारावर किंवा सहकार खात्यावर कसलाही परिणाम होणार नाही. सहकार कायदे बनवन्याची राज्य सरकारची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कायदेही केलेले आहेत असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. ते बारामती येथे पत्रकारांशी बोलत होते.
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा राज्यातील सहकारावर परिणाम होईल या चर्चेत तथ्थ नाही 'या चर्चेत आपल्याला काहीही तथ्थ वाटत नाही'
केंद्र सरकारचा नुकताच मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. त्यामध्ये ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर प्रथमच केंद्र सरकारने सहकार खाते निर्माण केले आहे. त्यानंतर राज्या-राज्यात वेगवेगळ्या चर्चांना उधान आले आहे. यामध्ये या कायद्यामुळे राज्य सरकाच्या सहकार खात्यावर काही बंधन येतील, राज्याचे सहकार खात्याबाबतचे अधिकार कमी केले जातील, अशा वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहेत. याबाबत माध्यमांनी पवार यांच्याशी संवाद साधला असता, केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे राज्यावर काही गंडांतर येईल या चर्चेत आपल्याला काहीही तथ्थ वाटत नाही अशी प्रतिक्रियी दिली आहे.
'सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची'
सहकार खात्याची निर्मिती ही कायद्यानुसार राज्यात आहे. त्यामुळे केंद्रात जरी सहकार खाते निर्माण झाले असले तरी त्याचा राज्यावर परिणाम होणार नाही. सहकार कायदे बनवण्याची आणि त्यामध्ये बदल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. दरम्यान, या कायद्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कादेही केलेले आहेत असही पवार म्हणाले. तसेच, विधानसभेने जर कायदा केला तर त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही असही पवार म्हणाले आहेत.
'सहकार मंत्रालय हा नवीन विषय नाही'
मल्टीस्टेट बॅंका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत येततात. त्यामुळे सहकार मंत्रालय निर्माण झाले असले तरी हा काही नवीन विषय नाही. त्यामुळे त्यावर वेगवेगळी चर्चा करण्ययातही काही अर्थ नाही असही पवार म्हणाले आहेत. मी गेली दहा वर्षे केंद्रात कृषी खाते सांभाळत होतो. त्यावेळीही हा विषय होता. तसाच, तो आताही कायम आहे. त्याममध्ये वेगळे म्हणावे असे काही नाही. असतानाही हा विषय होता.
'माध्यमांनी चर्चा वळवली हे दुर्दैव'
केंद्रात सहकार खात निर्माण झाल्यानंतर त्यावर माध्यमांनी वातावरण तयार केले. त्यामध्ये केंद्रातील सहकार खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होईल अशी चर्चा घडवून आणली. या चर्चेतुन काही परिणा होईलच असे भासवण्यात आल. मात्र, हे देर्दैवी असल्याची खंतही पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
