पिंपरी- चिंचवड ( पुणे ) : वाईन विक्रीचे धोरण ( Wine At Supermarket ) शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणलं असेल, तर आता राज्य सरकारने द्राक्षाचा हमीभाव देखील ठरवावा, अशी ठाम मागणी शेतकऱ्यांनी केली ( Farmer Demanded Guaranteed Price For Grapes ) आहे. अन्यथा या धोरणामुळे केवळ वाईनरी कंपन्यांचंच हित जोपासलं जाईल, असा दावा द्राक्ष बागायतदार ( Grape Grower Farmers ) यांनी केला आहे.
आमचं हित कसं जोपासणार
पुण्याच्या चांडोलीचे द्राक्ष बागायतदार प्रवीण थोरात यांनी या वाईन विक्री घोषणेच स्वागत केलं. पण ते म्हणतात शेतकऱ्यांचं हित हे द्राक्षाला हमीभाव मिळाला तरच होईल. वाईनरी कंपन्या आमच्या दर्जेदार द्राक्षांकडे ढुंकूनही पाहत नाहीत. त्यांना तर दर खालावलेल्या आणि खराब द्राक्षांमध्ये रस असतो. मग राज्य सरकार वाईन विक्री धोरणातून आमचं हित कसं जोपासणार. असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. आंबेगाव तालुक्यातीलच लौकीचे द्राक्ष बागायतदार विनोद थोरांतांनी वाईनच्या लक्षणीय दरांकडे बोट दाखवलं. वाईनचे दर हे स्थिर असतात, पण द्राक्षांचे दर मात्र अस्थिर असतात. आवक वाढली दर ढासळतात. अशावेळी वाईनरी कंपन्यांचं फावत. त्यामुळे द्राक्षाचा हमीभाव ठरवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रति किलो ४० ते ४५ रुपयांचा खर्च
दरम्यान, द्राक्ष उत्पादित करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति किलो 40 ते 45 रुपयांचा खर्च येतो. पहिल्या टप्प्यात ही द्राक्ष बाजारात येतात तेंव्हा याची प्रति किलो 80 ते 100 रुपयांना विक्री होते. परंतु, नंतर आवक वाढली की दर आपोआप घटतात. अगदी 40 रुपये प्रति किलो देखील याची विक्री होत नाही. त्याचवेळी वाईनरी कंपन्या बाजारात उतरतात आणि या द्राक्षांची खरेदी करतात. त्यामुळे प्रश्न हा उपस्थित होतोय की, सरकारने वाईन विक्रीचं हे धोरण शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणलं आहे की वाईनरी कंपन्यांसाठी? त्यामुळं राज्य सरकारला खरंच द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांचं हित जोपासायचं असेल तर त्यांनी द्राक्षाला हमीभाव देऊन ते सिद्ध करायला हवं.