मुंबई General Motors India factory : जनरल मोटर्स ऑफ इंडिया यांचा गुजरातमधील एक प्लांट 'हालोल' या ठिकाणी होता. महाराष्ट्रात पुण्याजवळ तळेगाव या ठिकाणी आणखी एक कारखाना होता. परंतु, 2017 मध्ये कंपनीने गुजरात मधील कारखाना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. कारण तेव्हा त्यांना साडेआठ हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झालेलं होतं. तळेगावच्या कारखान्यातूनच वाहनं उत्पादन केलं जात होतं. परंतु, तळेगावचा कारखाना देखील डबघाईला आला. 9656 कोटी 87 लाख इतका तोट्यात गेला. त्यामुळे कारखाना बंद करावा लागला, असं कंपनीचं म्हणणं होतं. कंपनीने कामगारांना काही स्वेच्छा निवृत्ती ऑफर देखील दिली होती. परंतु, औद्योगिक विभागाकडे हा वाद गेला. औद्योगिक न्यायालयाने 2021मध्ये कारखाना बंद करण्याबाबत निकाल दिला होता. त्या निकालाच्या विरोधात कामगार संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर कारखाना आधीच तोट्यात आणि डबघाईला आलेला आहे. त्यामुळे औद्योगिक न्यायालयाचा निकाल उचित आहे असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी यावर शिक्कामोर्तब केलं.
कंपनीचा दावा : गुजरात मधील डबघाईला आलेला आणि तोट्यात असलेला हालोल या ठिकाणचा कारखाना चीनच्या मोटर कंपनीला विकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्याबाबतची बोलणी पुढे गेली नाही. यासंदर्भात जनरल मोटर्स इंडिया यांच्या वतीने 20 नोव्हेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्र शासनाकडे तळेगावचा कारखाना बंद करण्याबाबत निवेदन देखील दिलं होतं. शासनाने त्याबाबत ते प्रकरण औद्योगिक न्यायालयाकडे वर्ग केलं. त्यानंतर औद्योगिक न्यायालयाने कारखाना बंद करण्याबाबत निर्णय दिला. त्यापूर्वी 484 कामगारांनी 25 ते 30 लाख रुपयांचा विभक्त लाभ देखील घेतलेला आहे. त्यांना 110 दिवसाचे वेतन देखील त्यात दिले गेलेले असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. तर, कामगार आणि कंपनी यांच्यामध्ये जे समझोते आणि करार झाले होते. त्याबाबत सेवाशर्ती जे कंपनीनं सांगितलं होतं. त्या सर्व गोष्टी कामगारांना मिळायला हव्यात असं कामागारांचं मत आहे.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय :सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी निर्णय दिला. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वाहनांचे दर बदलत गेले. विविध सरकारी धोरणांचा होणारा बदल, ग्राहकांच्या मागणीमध्ये बदल वाढती स्पर्धात्मक बाजारपेठेचा देखील कंपनीच्या अर्थव्यवस्थापनावर परिणाम झाल्याचा स्पष्टपणे दिसत आहे. तसंच, ही कंपनी काही सार्वजनिक उद्योग नाही किंवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी नाही. त्यामुळे इतका मोठा तोटा सोसून कंपनी पुढे चालू शकत नाही असं म्हणत कामगार संघटनांच्या याचिका फेटाळून लावत औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं.
हेही वाचा :