पुणे- जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कोरोनाच्या महामारीने चांगलेच पाय पसरले आहेत. रुग्ण संख्येत वाढ होत असताना गोरगरीब आणि अल्पउत्पन्न गटातील घटकांवर विनामूल्य उपचार व्हावेत, या हेतूने सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सुरू केली आहे. मात्र ही योजना शिरूर तालुक्यातील एकाही रुग्णालयात सुरू नसल्याचा धक्कादायक प्रकार आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासमोरच उघड झाला. तसेच काही नागरिकांच्या तक्रारीनंतर टोपे यांनी या प्रकरणाची तत्काळ दखल घेण्याच्या सूचना शिरुरच्या तहसीलदार लैला शेख यांना दिल्या आहेत. तसेच महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे निकष शिथिल करण्याचे आदेश दिले.
महात्मा फुले जन आरोग्य योजना मंगळवारी मंत्रिमंडळस्तरावरील महत्त्वाची बैठक होती. त्या बैठकीवेळी आरोग्य मंत्री टोपे हे नगर-पुणे मार्गावरून प्रवास करत होते. बैठकीला उपस्थित व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उपस्थित राहण्यासाठी टोपे यांनी शिरूर तहसील कार्यालय गाठले. त्यानंतर टोपे यांनी तहसीलदार लैला शेख यांच्याकडून तालुक्यातील कोरोनाचा आढावा घेतला.त्यावेळी उपस्थिती नागरिकांनी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत शिरुर तालुक्यात एकाही रुग्नाला लाभ न मिळाल्याची माहिती दिली. आरोग्यमंत्री टोपे यांनी देखील या गंभीर प्रकाराची दखल घेतली आणि शिरुर तालुक्यातील 10पेक्षा जास्त बेड असणाऱ्या प्रत्येक रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. तसचे संबंधित रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचेही आदेश दिले.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या नियमांना शिथिलता-
केवळ मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये ही योजना न राबविता 50, 25 किंवा 10, 20 बेड असलेल्या रुग्णालयातही महात्मा फुले जनआरोग्य योजना राबविण्याची शिथिलता टोपे यांनी दिली आहे. जेणेकरुन या योजनेतून गोरगरीब आणि सामान्य जनतेला याचा लाभ मिळून योग्य उपचार मिळतील. यासाठी प्रशासनाकडून गांभीर्याने दखल घेण्यात यावी. तसेच ही योजना राबविण्यात ज्या रुग्णालयातून टाळाटाळ करण्यात येईल त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिले आहेत.
खासगी डॉक्टरांवर कारवाईचे आरोग्यमंत्र्यांचे संकेत -
कोव्हिड केअर सेंटरमध्ये आरोग्यसेवा देण्यास खासगी डॉक्टरांनी नकार दिल्यास, किंवा त्याबाबतच्या तक्रारी स्थानिक प्रशासनाकडे उपलब्ध झाल्यास आरोग्य विषयक सेवा कार्यातून पळ काढणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करावी. तसेच त्या डॉक्टरांची नोंदणी रद्द करण्याचेही संकेत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मंगळवारी शिरूर येथे दिले. यावेळी शिरुर तहसीलदार लैला शेख यांनी काही खाजगी रुग्णालये आणि डॉक्टर यांना याबाबत नोटीस दिल्याचे सांगितले.