पुणे -महाराष्ट्र सरकारने राज्य शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द केला तसेच सीबीएससी आणि आयसीएसई बोर्डाने देखील यंदा दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला मात्र हा निर्णय चुकीचा असून मुलांचा परीक्षा पद्धतीवरचा विश्वास उडवणारा आहे. अशी भूमिका घेत उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले. जर बारावीची परीक्षा घेता येते तर दहावीची परीक्षा का नाही असे शुक्रवारी सुनावणी वेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले तसेच इतर बोर्ड परीक्षा रद्द करत असताना अंतर्गत मूल्यमापनावर गुण देण्याचे सांगत आहेत. राज्य बोर्डाने मात्र तसे काही सुचवलेले नाही. दुसरीकडे याअंतर्गत मूल्यमापनातून योग्य मूल्यमापन होणार नाही. हे अतार्किक असल्याने या निर्णयाला आपला विरोध आहे. असे याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.
परिक्षेशिवाय मुलांना प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये -
दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्यास आव्हान देणारी ही जनहित याचिका पुण्यातील धनंजय कुलकर्णी यांनी दाखल केलेली आहे. मुलांचे नुकसान होऊ नये त्यांचा परीक्षा पद्धतीवरचा विश्वास उडू नये यासाठी तसेच परिक्षेशिवाय मुलांना प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये या सैद्धांतिक भूमिकेतून आम्ही न्यायालयात गेलो असे कुलकर्णी सांगतात.
परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय हा सवंग लोकप्रियतेचा -