पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीचा मुहूर्त लांबला, सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

Pune Lok Sabha by Election : पुणे शहरातील हा लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपाचे खासदार गिरीश बापट यांचे मार्च 2023 मध्ये निधन झाले. ही जागा रिक्त झाली. (Lok Sabha by election) मात्र नियमानुसार तेथे पोटनिवडणूक घेतली जावी, (Girish Bapat) याबाबत तेथील सामाजिक कार्यकर्त्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. न्यायालयाने निवडणूक घेण्यासंदर्भात आदेश दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक पॅनल समितीच्या सादरीकरणानंतर निवडणुकीबाबत स्थगिती दिलेली आहे. (Mumbai High Court)

मुंबई/नवी दिल्ली Pune Lok Sabha by Election :मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड तसेच न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने याबाबतची तात्पुरती स्थगिती दिलेली आहे. पुण्याच्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये तेथील खासदार गिरीश बापट यांचे निधन मार्च 2023 मध्ये झालेले होते. भाजपाचे गिरीश बापट हे खासदार म्हणून कार्यरत होते. ते महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये मंत्री म्हणून देखील काम करत होते. त्यांच्या निधनानंतर ती जागा रिक्त झालेली आहे आणि एक वर्ष झाला तरी तेथे निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेतली नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्त्याकडून याचिका दाखल केली गेली होती. (Supreme Court)

निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान:मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने योग्य त्या मुदतीत निवडणूक घेण्यासंदर्भात निर्णय दिला होता. त्याला निवडणूक आयोगाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि तेथे सादरीकरण केले. त्या सादरीकरणाच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निवडणूक पॅनल समितीच्या निवडणूक घेण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली आहे.



निवडणूक आयोगाने दिले 'हे' कारण:निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकिलांनी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला सादरीकरण केले. त्यामध्ये आयोगाने नमूद केले की, भाजपाचे दिवंगत खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर मार्च 2023 मध्ये ती जागा रिक्त झालेली आहे. परंतु एकूण लोकसभेचा कार्यकाळाचा 16 जून 2024 रोजी संपत आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर लोकसभा पोटनिवडणूक घेणे निष्फळ ठरेल.



निवडणूक आयोगाने एवढा उशीर का लावला?सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या संदर्भात निवडणूक आयोगाला आपण निवडणूक घेण्यासाठी एवढा उशीर का लावला? असा प्रश्न तर विचारलाच होता; परंतु निवडणूक आयोगाच्या सादरीकरणाच्या आधारे खंडपीठाने निर्णय केला की, निवडणूक घ्या असे सांगणारी जी निवडणूक आयोगाची निवडणूक समिती आहे त्यांच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देत आहोत. कारण निवडणूक आयोगाच्या सादरीकरणानंतर ही स्थगिती देत आहोत.

हेही वाचा: