पुणे- विद्यापीठ चौकातला पूल पाडण्यासाठी राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यानंतर आता या संदर्भात विविध स्तरातून प्रतिक्रिया उमटायला सुरुवात झाली आहे. उड्डाणपूल पाडण्यापूर्वी वाहतूक नियोजन करावे, नवीन पुलाचे डिझाईन तज्ज्ञांपुढे सादर करावे, अशी मागणी भाजप आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केली आहे. तर, पूल पाडून नवीन उभारणीसाठी महापालिकेवर पर्यायाने पुणेकरांवर भार येणार असल्याने पूल पाडण्यापेक्षा इतर पर्यायावर विचार व्हावा, अशी मागणी सजग नागरिक मंचच्यावतीने करण्यात आली आहे.
पुणे विद्यापीठ चौकातला पूल पाडण्यापेक्षा पर्याय शोधा, सजग नागरी मंचची मागणी - metro in pune
पूल उभारण्याच्या काळात या रस्त्यावर ट्रॅफिक जाममुळे जनतेचा वेळ, पैसा आणि इंधनाची शेकडो कोटी रुपयांची हानी होणार आहे. त्यामुळे, सध्याचे उड्डाण पूल न पाडता नवीन पूल बांधण्याच्या कमी खर्चाच्या आणि कमी त्रासाच्या पर्यायाची तांत्रिक चाचपणी करून बघणे आवश्यक आहे, अशी मागणी सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे
![पुणे विद्यापीठ चौकातला पूल पाडण्यापेक्षा पर्याय शोधा, सजग नागरी मंचची मागणी demolition of bridge at University Chowk in Pune](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-08:16-mh-pun-03-univercity-bridge-issue-av-7201348-27052020172058-2705f-1590580258-72.jpg)
सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी या संदर्भात सांगितले, की नवीन उड्डाणपुलाच्या खर्चातील कोणताही वाटा राज्य सरकार उचलणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे, महापालिकेच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत हा भार परवडणार का? हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. शेवटी हा भार पुणेकरांवर येणार आहे. मुळातच हा पूल न पाडता सुद्धा मेट्रोसाठी याच पुलांवरून आणखी एक पूल बांधणे शक्य असल्याचे मत काही तांत्रिक तज्ञांनी यापूर्वीच नोंदवले आहे. आताचे पूल पाडून संपूर्ण नवीन दुमजली पूल बांधायला या अतिवर्दळीच्या रस्त्यावर 2-3 वर्षे लागू शकतात.
पुढे वेलणकर म्हणाले, पूल उभारण्याच्या काळात या रस्त्यावर ट्रॅफिक जाममुळे जनतेचा वेळ, पैसा आणि इंधनाची शेकडो कोटी रुपयांची हानी होणार आहे. त्यामुळे, सध्याचे उड्डाण पूल न पाडता नवीन पूल बांधण्याच्या कमी खर्चाच्या आणि कमी त्रासाच्या पर्यायाची तांत्रिक चाचपणी करून बघणे आवश्यक आहे. हिमालयात अवघड परिस्थितीत रस्ते, पूल बांधणारी border roads organization पुण्यात आहे. त्यांच्याकडून किंवा मुंबई आयआयटीकडून अथवा अन्य संस्थेंकडून याबाबत अभ्यास करून अहवाल मागवला तर कदाचित कोट्यवधी रुपयांची बचत होऊ शकते. पूल पाडण्याचा पर्याय हा अखेरचा पर्याय म्हणून विचारात घ्यावा, अशी मागणी सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे