मुंबई - राज्य मागासवर्गीय आयोगाची (State Backward Classes Commission) बैठक सोमवारी पुण्यात पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी असा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा ठराव राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून लवकरात लवकर राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी सांगितले.
राज्यात जातिनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव -
राज्य सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा नसल्याकारणाने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ओबीसी समाजाचा राजकीय आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजामध्ये मोठी नाराजगी पसरलेली आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाला त्यांचे राजकीय आरक्षण लवकरात लवकर मिळावे यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाची निर्मिती केली. या आयोगाकडून आता जातीनिहाय जनगणनेचा ठराव पास करण्यात आला आहे. या ठरावामुळे राज्यात जातिनिहाय जनगणना होऊन ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळण्यास मदत होणार आहे.