खेड (पुणे) -'पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग, रिंग रोड हटाव शेतकरी बचाव' असा नारा देत प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. रक्त सांडले तरी प्रकल्पाला जमिनी देणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी यापूर्वी घेतली होती. यानंतर आता एका आंदोलकाने खेड प्रांताधिकारी कार्यालयासमोरील राजगुरूनगर नगरपरिषदेच्या पाण्याच्या टाकीवर चढून शोले स्टाईल आंदोलन केले.
शोलेस्टाईल आंदोलनाचे दृश्य हेही वाचा -पाटस दुहेरी हत्याकांडातील चौघे आरोपी जेरबंद, गुन्हे शाखेची कारवाई
उपविभागीय अधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी दखल न घेतल्याने, खेड तालुका रिंगरोड व रेल्वे विरोधी शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष पाटीलबुवा गवारे यांनी आज सकाळी ७ वाजल्यापासून राजगुरूनगर येथील पाणीपुरवठा योजनेच्या टाकीवर चढून शोलेस्टाईल आंदोलन सुरू केले. ही टाकी खेड उपविभागीय कार्यालयासमोरच आहे. गवारे यांना नगरपरिषदेचे कर्मचारी संतोष सावंत व इतरांनी अडविण्याचा प्रयत्न केला, पण ते झटापट करून टाकीच्या जिन्यावर चढले. अडविल्यास खाली उडी मारीन, अशी धमकी त्यांनी दिली. टाकीवर चढून त्यांनी रिंग रोड जमीन भूसंपादनविरोधात घोषणा देत आंदोलन केले. पोलिसांनी गवारे यांना खाली उतरण्याचे आवाहन केला. मात्र, गवारे यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि कोणी वर आल्यास खाली उडी मारीन, अशी धमकी दिली. गवारे यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना बोलवण्याचे आवाहन केले.
आम्ही आठवडाभर येथे चक्री उपोषणास बसलो आहोत, पण उपविभागीय अधिकारी आम्हाला भेटावयासही आले नाहीत. माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील वगळता कोणी राज्यकर्त्यांकडून आमची दखल घेतली नाही. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेरसर्वेक्षणाचे आदेश दिले, तरी अधिकारी मोजण्या करीत आहेत. आम्हाला लेखी आदेश नाहीत, असे उपविभागीय अधिकारी चव्हाण सांगत आहेत. म्हणून आम्ही आंदोलनाची तीव्रता वाढविणार आहोत. वेळप्रसंगी इंद्रायणीत जलसमाधी आंदोलन करणार आहोत, असे पाटीलबुवा गवारे यांनी सोमवारी रात्री सांगितले होते. मात्र आज सकाळी अचानक त्यांनी शोलेस्टाईल आंदोलन सुरू केले.
काय आहे प्रकार?
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून विकसित करण्यात येत असलेल्या पुणे रिंगरोडसाठी आणि पुणे - नाशिक रेल्वेमार्गासाठी खेड तालुक्यातील खालुंब्रे, निघोजे, कुरुळी, मोई, चिंबळी, केळगाव, आळंदी, चऱ्होली, धानोरे, सोळू, मरकळ आणि गोलेगाव या १२ गावांतील जमिनी संपादित करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांचा या भूसंपादनाला विरोध आहे. म्हणून या १२ गावांच्या शेतकरी प्रतिनिधींनी, २९ जूनपासून खेड उपविभागीय कार्यालयासमोर चक्री उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाची दखल न घेतल्याने या आठवड्यात प्रखर आंदोलन करणार आणि पुढील टप्प्यात इंद्रायणी नदीत जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा कृती समितीने दिला होता.
हेही वाचा -दोन लाख पदे रिक्त मग सरकार झोपले का? - अमित ठाकरेंनी सुनावले
