महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

दिल्लीचे तख्त कोणी काबीज करायचे यासाठीच आंदोलन - सदाभाऊ खोत

सदाभाऊ खोत आज बारामती न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी आले होते. 2012 मध्ये बारामतीत झालेल्या आंदोलनाप्रकरणी पन्नास जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यामध्ये राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासह 50 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

सदाभाऊ खोत
सदाभाऊ खोत

By

Published : Feb 2, 2021, 4:43 PM IST

Updated : Feb 2, 2021, 4:50 PM IST

बारामती - आम्हीच खरे शेतकऱ्यांचे तारणहार आहोत. या अविर्भावात पुतना मावशीचे प्रेम शेतकऱ्यांच्या बाबतीत काही जाणते नेते राज्यात आणि देशात दाखवत आहेत. महाराष्ट्र राज्यात शेतकऱ्यांना लुटण्याचे एक कलमी काम यशवंतराव चव्हाण यांचे शिष्य म्हणणाऱ्यांनी सुरू केले. दरम्यान, शेतकऱ्यांचे प्रश्न व त्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने दिल्लीतील आंदोलन राहिलेले नसून ते आता दिल्लीचे तख्त कोणी काबीज करायचे, हा दृष्टिकोन समोर ठेवून चालू असल्याचा आरोप माजी राज्यमंत्री तथा रयत क्रांती संघटनेचे सदाभाऊ खोत यांनी केला.

खोत आज बारामती न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी आले होते. 2012 मध्ये बारामतीत झालेल्या आंदोलनाप्रकरणी पन्नास जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यामध्ये राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासह 50 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

नेमका विकास कोणाचा झाला?-

खोत म्हणाले, सहकारामध्ये तोट्यात चालणारी कारखानदारी खासगीकरणातून आपल्या नावावर करून ती फायद्यामध्ये कधी चालायला लागली, हे राज्यातील जनतेला समजण्यापलीकडे आहे. लोकांच्या घामावर उभी राहिलेली कारखानदारी हळूहळू सहकारातून स्वकाराकडे कधी वळली हे, जनतेलाही समजले नाही. विरोधात कोणी बोलायला लागला तर त्याला कायद्याचा धाक दाखवून तसेच प्रशासन आपल्या मुठीत ठेवून प्रत्येकाचा आवाज दाबण्याचे काम या राज्यात गेली 35 वर्षे सुरू आहे. हा काळ खूप मोठा आहे. दोन पिढ्या या काळात विकासावीणा मातीत गेल्या आहेत. नेमका विकास कोणाचा झाला. हा सुद्धा एक संशोधनाचा विषय निर्माण झाला असल्याचे ते म्हणाले.

केंद्र सरकारने कायदे रद्द करू नयेत-

केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याला विरोध करणारे लोक शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे मिळत असणारे स्वातंत्र्य पुन्हा हिरावून घेत आहेत. कृषी कायद्यासंदर्भात काही सूचना असतील तर त्या शेतकरी संघटनांनी सुचवाव्यात. मात्र हे कायदे केंद्र सरकारने रद्द करू नयेत. जर हे कायदे रद्द झाले, मागे घेतले गेले तर देशातील शेतकऱ्यांच्या पायातील बेड्या कधीही तुटणार नाहीत. मात्र दिल्लीतील आंदोलकांनी कायदे मागे घ्या, त्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही, अशी भुमिका घेतली आहे.

हेही वाचा-सुशांतसिंह प्रकरण: ऋषिकेश पवारला एनसीबीकडून अटक

Last Updated : Feb 2, 2021, 4:50 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details