पिपंरी चिंचवड (पुणे)प्रचलित कायद्यांचीच अंमलबजावणी करावी. तसेच सुधारित कामगार कायदे मागे घ्यावेत, अन्यथा केंद्र सरकारच्या विरोधात संघटीत, असंघटीत सर्व क्षेत्रातील कामगारांचे देशभरात सुरू असलेले आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष कैलास कदम यांनी दिला आहे. पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात पुणे व पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरातील सर्व संघटीत, असंघटीत कामगार संघटनाच्यावतीने केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने कामगार सहभागी झाले होते.
केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यांमुळे कामगारांवर अन्याय
केंद्र सरकारने मागील आधिवेशनात प्रचलित 29 कामगार कायदे रद्द करून, सुधारित चार जुलमी कायदे आणले. या कायद्यांमुळे देशातील 95 कोटींहून जास्त संघटीत, असंघटीत कामगार, शेतमजूर व शेतकरी यांच्यावर अन्याय झाला आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी कायद्यांची निर्मिती
सुलभीकरणाच्या नावाखाली कामगारांचे हक्क डावलून मूठभर भांडवलदारांचे खीसे भरण्यासाठी हे कायदे करण्यात आले आहेत. या नवीन कायद्यामुळे कामगारांना यापूर्वी मिळणारे सामाजिक व आर्थिक सेवेविषयी मिळणारे सर्व लाभ संपुष्टात येणार आहेत. भांडवलदार कामगारांना गुलामाप्रमाणे वागणूक देतील. कंत्राटीकरण वाढून बेरोजगारीत वाढ होईल. देशाची सर्व आर्थिक सत्ता मूठभर भांडवलदारांच्या हातात जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने यापूर्वीच सार्वजनिक बँकाचे व संरक्षण खात्याचे खासगीकरण करून, सार्वजनिक उद्योग भांडवलदारांना विकून देशाला कर्जाच्या खाईत लोटले आहे. येथून पुढे “कायम कामगार” ही संकल्पना रद्द होऊन बेठबिगारीस चालना मिळणार आहे.