पुणे: ग्रामीण आणि शहरी भागातील जनतेचे अधिकाधिक प्रमाणात आर्थिक समावेशन झाल्यास देशाच्या अर्थकारणाला गती मिळेल. महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांना केंद्रीय योजनेचा लाभ देण्यासाठी आणि त्यासंबंधीची जागरूकता वाढविण्यासाठी विभागवार बैठका घेण्यात येत असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत कराड (Bhagwat Karad) यांनी पुण्यात दिली. (Bhagwat Karad press conference in pune). ते आज पुणे विभागाच्या बैठकीसाठी पुण्यात आले होते. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
फेरीवाल्यांना स्वनिधी योजनेचा लाभ: फेरीवाल्यांसाठी प्रधानमंत्री योजनेचे कर्ज वाटप करण्यासाठी बँकांच्या अडचणी आणि त्यावर उपाय यासाठी आजची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यापुढे फेरीवाल्यांचे बँकेत खाते, आधार आणि महानगरपालिकेत नोंदणी असल्यास त्यांना स्वनिधी योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यांचं कुठलंही मागचं रेकॉर्ड किंवा सिविल स्कोर पाहिला जाणार नाही, असे आदेश केंद्राने सर्व बँकांना दिला असल्याचं केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी म्हटलं आहे. प्रथम १० हजार रुपये कर्ज आणि वेळेवर परतफेड केल्यास नंतर २० हजार व त्यानंतर ५० हजार रुपये कर्ज देण्यात येईल. बैठकीत ठरविलेले उद्दिष्ट एका महिन्यात पूर्ण करून गोरगरिबांना प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेचा लाभ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.