'कृषी कायदा शरद जोशींच्या संकल्पनेतून; विरोधासाठी विरोध करून राजकारण करू नका'

माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी दिवंगत शरद जोशी यांच्या पुण्यातील निवासस्थानाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी नविन कृषी कायद्यावरुन राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली.

पुणे -शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला शेतमाल कुठेही विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळावे, ही संकल्पना करुन शेतकरी हिताचा एल्गार दिवंगत शरद जोशी यांनी देशभरात केला होता. त्यानुसार केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांचा माल मुक्तपणे विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य मिळुन देणारा कायदा आणला आहे. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांंना दिवंगत शरद जोशीच्या संकल्पनेतून न्याय मिळत आहे, असे मत माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी व्यक्त केले. तसेच विरोधकांनी विरोध करुन राजकारण करु नये, असेही ते म्हणाले. माजी कृषीमंत्री बोंडे यांनी येथील आंबेठाण-अंगारमळातील दिवंगत शरद जोशींच्या निवासस्थानी भेट दिली. यावेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

ते म्हणाले, शेतात उत्पादित केलेल्या शेतमालाला ज्या ठिकाणी योग्य बाजारभाव मिळेल त्याठिकाणी शेतकऱ्यांना विक्री करण्याचे स्वातंत्र्य या कायद्यातून देण्यात आले आहे. यामध्ये शेती कराराच्या माध्यमातुन शेतकऱ्यांना पेरणी किंवा लागवडी आधी आपल्या मालाला काय बाजारभाव मिळावा हे ठरवता येणार आहे. यातुन शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन वाढविण्यासाठी मदत होणार असल्याने हा शेतकरी हिताचा विचार दिवंगत शरद जोशींच्या पुण्यातील अंगारमळ्यातुन निघाला. यानंतर आता ही संकल्पना प्रत्यक्षात येत आहे. मात्र, राज्यातील नेते बाजारसमितीच्या माध्यमातुन राजकारण करणाऱ्या धनदांडग्यांचे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांचे हित बाजुला ठेवुन शेतकरी कायद्याला विरोध करत आहे. त्यामुळे पुढील काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक लाख विनंती पत्र पाठविणार असल्याचे माजी कृषीमंत्री डॉ अनिल बोंडे यांनी सांगितले.

माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांच्या आत्मचरित्र्यात लिहिले आहे, शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतुन शेतकऱ्यांना नियमन मुक्त करुन शेती करार करायला पाहिजे. तर काँग्रेसच्या 2019च्या जाहिरनाम्यातही या कायद्याबाबत आश्वासन दिले. मग विरोधासाठी विरोध करायचा आणि राजकारण करुन शेतकऱ्यांना मिळालेल्या स्वातंत्र्याला नख लावायचे. शिवसेनेने लोकसभेत पाठिंबा दिला. राज्यसभेत बहिरगमेंड केले. राज्यसभेत शरद पवारांनी विरोध केला नाही. फक्त सोनिया आणि राहुल गांधी म्हणतात, म्हणून विरोध करुन स्वत:ची फरपट करुन घेत आहेत. यातुन शेतकरी कायद्याला विरोध करुन यांनी शेतकऱ्यांची फरपट करू नये आणि राज्य सरकारने शेतकरी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली ती उठवली पाहिजे. यासाठी राज्यभर संघर्ष करणार असल्याचे, माजी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी सांगितले.

• राज्यातील तीनही पक्षांची अवस्था "गजनी" सारखी -

राज्यातील तीन पक्ष एकत्र येऊन सरकार चालवत आहेत. मात्र, या तिघांची अवस्था अभिनेता आमीर खान यांच्या "गजनी" चित्रपटासारखी झाली आहे. शेतकऱ्यांसाठी दिलेली आश्वासने शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी विसरायला लागले आहेत. या सर्वांना आमीर खानच्या गजनी सिनेमाचा आजार झाला आहे का? शेतकरी कायद्याला विरोध करणाऱ्यांनी आपण बोलले आणि लिहिले पाहावे. यातुन शेतकऱ्यांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करु नये, असेही बोंडे यावेळी म्हणाले.

तर दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळ, कोरोनाची महामारी, परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, पंचनामे होऊन अद्यापही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जात नाही. मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करत होते. आता शेतकरी संकटात आहे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घरात बसले आहेत, अशी टीकाही बोंडे यांनी केली.

मराठवाडा पाण्यात गेला होता. विदर्भात पुराची परिस्थिती निर्माण झाली. कोकणात मोठे वादळ आले. मात्र, अद्यापही याचे पंचनामे झालेले नाहीत. पीडितांना मदत मिळाली नाही. मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांना विम्यातुन नुकसान भरपाई मिळावी म्हणुन विमा कंपन्यांची कार्यालय फोडली जात आहेत. आता शेतमालाचे नुकसान झाले तर एक विमा कंपनीचा प्रतिनिधी फिरताना दिसत नाही. विम्याचा परतावा मिळत नाही. ज्यांना मिळाला त्याची रक्कम कर्जातून कापली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता यांच्याकडुन अपेक्षाच राहिली नाही. आता तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जागे व्हावे, अशी भावना व्यक्त करताना बोंडे यांनी सरकारमधील तिन्ही पक्षांना लक्ष केले.