पुणे - कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर मार्चपासून न्यायालयीन कामकाज ठप्प आहे. जामिनाअभावी अनेक आरोपी तुरुंगात पडून आहेत. मोठमोठे दावे प्रलंबित आहेत. तसेच ज्युनिअर वकिलांचे नुकसान होत आहे. सरकारने लॉकडाऊन शिथिल करून कंपन्या आणि इतर व्यावसायिकांना परवानगी दिली आहे.
लोकशाहीमध्ये न्यायव्यवस्था देखील महत्त्वाचा घटक आहे. ही व्यवस्था कोलमडू द्यायची नसेल तर न्यायालयीन कामकाजही तातडीने सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी पुणे जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष मिलिंद पवार यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे पत्राद्वारे केली.
पवार म्हणाले, 'कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून शासनाने 12 मार्चपासून न्यायालयीन कामकाज फक्त तीन तास सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु कोरोनाचा संसर्ग वाढत गेल्याने फक्त महत्वाचे खटले चालवण्याचा निर्णयही न्यायालयाने घेतला. यासाठी फक्त वकिलांनी न्यायालयात यावे, पक्षकारांनी येऊ नये, असाही निर्णय झाला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे युक्तिवाद करता यावा, यासाठी जिल्हा न्यायालय प्रशासनाने वकिलांना लिंकही पाठवल्या. परंतु व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे खटला वेळेत सुरू न होणे, कनेक्टीव्हिटी यासारख्या अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे हा प्रयोग काही यशस्वी झाला नाही.'