पुणे- देशभरातील कंत्राटी कामगारांचे वर्षानुवर्षे आर्थिक शोषण होत आहे. याविरोधात कंत्राटी कामगार संघटनेने अखिल भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने 'सरकार जगाओ' अभियानांतर्गत निदर्शने करत आंदोलन केले. या अभियानाअंतर्गत संपूर्ण देशभरात एकाच वेळी निदर्शने करण्यात आली. पुण्यात महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाने रास्ता पेठेतील वीज कार्यालयासमोर ही निदर्शने केली.
वीज कंत्राटी कामगारांचे सरकार 'सरकार जगाओ' आंदोलन महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष नीलेश खरात यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, कामगार महासंघाचे झोन सचिव तुकाराम डिंबळे, विनय हिंगमिरे, सागर पवार, राहुल बोडके आदींसह कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते.
कोरोना पार्श्वभूमीवर फिजिकल डिस्टंन्सिंगचे नियम पाळून हे आंदोलन करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'ना खाऊंगा ना खाने दुंगा' अशी घोषणा केली होती. मात्र, कंत्राटदार काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कंत्राटी कामगारांचे आर्थिक शोषण करत आहेत. याकडे केंद्र सरकार कधी लक्ष देणार, असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.
कंत्राटी कामगारांना वैद्यकीय सुविधा, रोजगाराची शाश्वती मिळावी, वर्षानुवर्षे काम करत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना रिक्त पदांवर सामावून घेणे, भरतीमध्ये प्राधान्य देऊन विशेष आरक्षण द्यावे, याशिवाय देशभरातील कंत्राटदारांना हद्दपार करून कामगारांना कंत्राटदार विरहीत शाश्वत रोजगार मिळावा, अशा मागण्या यावेळी आंदोलकांनी केल्या आहेत.
'सबका साथ सबका विकास' असे न होता इथे वीज कंपन्यांना बुडवून त्यांचे खासगीकरण करून कंत्राटी कामगारांना देशोधडीला लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेत असेल, तर भारतीय मजदूर संघ त्याचा निषेध केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.
