पुणे -एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविण्यास सरकारी वकिलांनी विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविला आहे. पुणे पोलिसांनी या प्रकरणाची कागदपत्रे एनआयएला देण्यास नकार दिला होता. एनआयएने या प्रकरणाची कागदपत्रे मिळवण्यासाठी न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जाला आमचा विरोध असल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले आहे.
एल्गार परिषदेचा तपास NIA ला देण्यास सरकारचा विरोध कायम हेही वाचा -भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास आता एनआयएकडे; केंद्र-राज्य आमने सामने
या प्रकरणी एनआयएने केलेल्या अर्जात एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे वर्ग केल्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र, हा खटला एनआयएच्या न्यायालयात का वर्ग करायचा? याचे कारण दिलेले नाही. राज्य सरकारच्या यंत्रणेने या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केला आहे. तसेच राज्य सरकारच्या यंत्रणेने तपास केल्यास आपल्याकडे विशेष न्यायालय आहे. त्यामुळे हा खटला एनआयए न्यायालयाकडे देण्याचे काहीच कारण नसल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला आहे.
हेही वाचा -'... तर कोरेगाव-भीमा प्रकरणी चौकशीसाठी देवेंद्र फडणवीसांना देखील बोलावलं जाईल'
एनआयएचे वकील नामदेव तरलगट्टी युक्तीवाद करताना म्हणाले की, आमचे अधिकारक्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा आणि गुजरात पर्यंत आहे. त्यामुळे हा आमच्या अखत्यारीतील विषय नसण्याचा प्रश्नच नाही. यावर सुरेंद्र गडलिंग म्हणाले की, हा राज्य विरुद्ध केंद्र असा वाद आहे. हे आज दोन्ही वकिलांनी केलेल्या युक्तीवाद वरून स्पष्ट होत आहे. अजुनपर्यंत तपास हस्तांतरित झालेला नाही. त्यामुळे खटला या कोर्टाकडून एनआयए कोर्टाकडे देताच येणार नसल्याचे ते गडलिंग म्हणाले. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांनी 14 फेब्रुवारी पर्यंत प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला आहे.
हेही वाचा -कोरेगाव-भीमा प्रकरणी NIA ची टीम परतली रिकाम्या हातांनी.. कागदपत्रे देण्यास पुणे पोलिसांचा नकार
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करण्याची मागणी पत्राद्वारे राज्य सरकारकडे केल्यानंतर केंद्र सरकारने तडकाफडकी हा तपास एनआयएकडे वर्ग केला होता. याप्रक्रणाची कागदपत्रे मिळवण्यासाठी एनआयएचे पथक पुण्यातही आले होते. परंतू पुणे पोलिसांनी कागदपत्रे देण्यास विरोध केल्यानंतर एनआयएने कागदपत्रे मिळवण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता. या प्रकरणी 14 फेब्रुवारीला न्यायलय एनायएच्या अर्जावर निकाल देणार आहे.
