पुणे : महाराष्ट्र कारागृह व सुधारसेवा विभागाने राज्यातील कारागृहांमध्ये असलेल्या विदेशी कैद्यांना कुटुंबीयांशी व नातेवाईकांशी संपर्क साधण्याकरिता ई-प्रिझन प्रणालीद्वारे व्हिडीओ कॉलिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारागृह महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता राज्यातील सर्व कारागृह प्रमुखांना हे निर्देश दिले. मात्र पाकिस्तानी, बांग्लादेशी व अतिरेकी कारवायांतील बंदीना ही सूट दिली जाणार नाही.
या दिवसापासून उपलब्ध होणार सुविधा :मानवतेच्या दृष्टीकोनातून सर्व बंद्यांसाठी ही सुविधा ४ जुलै २०२३ पासून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यातील विविध कारागृहात सध्या ६३७ बंदी दाखल आहेत. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई व इतर मेट्रोपॉलिटन शहरातील कारागृहात विदेशी बंद्यांचे प्रमाण अधिक आहे. कारागृहात नायजेरियन, बांग्लादेश, केनिया, कोलंबिया, इराण, इराक, ब्रिटन, ग्रीस, गिनी, घाना, ब्राझील, थायलंड, युगांडा, चीन, पाकिस्तान, नेपाळ इत्यादी देशांचे नागरिक विविध गुन्ह्यांमध्ये अटक होऊन दाखल आहेत.
सुविधेचा असा होणार फायदा :विदेशी बंद्यांचे नातेवाईक अथवा वकील प्रत्यक्ष भेटून मुलाखत घेण्यासाठी येऊ शकत नसल्याने अशा कैद्यांना कायदेशीर मदत मिळण्यास व कारागृहातून सुटका होण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे विदेशी बंद्यांमध्ये नैराश्य वाढू लागते. कारागृह प्रशासनाला या बंद्यांवर सतत निगरानी ठेवावी लागते. ही सुविधा विदेशी बंद्यांना उपलब्ध करून दिल्याने त्यांना कायदेशीर मदत लवकर मिळेल व कारागृहातून लवकर सुटण्यास मदत होईल. त्यामुळे कारागृहातील बंद्यांची गर्दी काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.
'या' तांत्रिक पद्धतीचा होणार वापर:ही सुविधा नुकतीच प्रथमतः ऑर्थर रोड कारागृहात बंदिस्त असलेला नायजेरियन विदेशी बंदी व त्यांचे नातेवाईक यांना दिली जाईल. यामध्ये सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून केंद्रीय गृह विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली एनआयसी या संस्थेने विकसित केलेल्या ई-प्रिझन प्रणालीद्वारे बंदी व नातेवाईक मुलाखत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेतली जाईल. ही सुविधा यशस्वीपणे विदेशी बंद्यांना लागू करण्याची जबाबदारी कारागृहाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, डॉ. जालिंदर सुपेकर यांच्याकडे असल्याचे गुप्ता यांनी कळविले आहे.
