खेड (पुणे) - पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादन व मोजणीसाठी शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. खेड तालुक्यातील होलेवाडी व मांजरेवाडी या ठिकाणी रेल्वे मार्गाची मोजणी करण्यासाठी आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी मोजणी न करण्याची तंबी दिली. प्रास्ताविक मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय मोजणी होऊच देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. शासनाने जबरदस्ती करून मोजणी केली तर सर्व आंदोलन करू, असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.
पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाच्या मोजणी अन् भूसंपादनास शेतकऱ्यांनचा विरोध शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न पुढील प्रमाणे
1) ज्या खातेदारांची जमीन यामध्ये जाणार आहे त्यांची एक-दोन गुंठा जमीन रेल्वे रुळाजवळ राहणार आहे. इतक्या जमिनीवर पीक घेणे अशक्य असल्याने रेल्वेने तीही जमीन घ्यावी.
2) रेल्वे रुळाच्या बाजूला किती मीटर अंतरापर्यंत विकासकाम करता येणार नाही याबाबत कोणते नियम आहेत याची माहिती रेल्वे विभागाने जाहीर करावी.
3) रेल्वे रुळाच्या एका बाजूकडून दुसरीकडे जाताना त्यासाठी ज्या ठिकाणी अंडरपास (बोगदे) ठेवलेले आहेत, तेथून शेतकऱ्यांना वापरण्यासाठी रेल्वेच्या संपादन केलेल्या जागेमधून रस्ता उपलब्ध करून दिला जाणार आहे का, नसेल तर तो करून द्यावा.
4) पुणे-नाशिक रेल्वे ही सेमी हायस्पीड असल्यामुळे रेल्वे रुळाच्या दोन्ही बाजूला कंपाऊंड केले जाणार आहे का..?
5) संपादनाचा दर निश्चित करून तो दर प्रथम जाहीर करावा, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.
6) काही खातेदारांची जमीन संपादन होत नाही. पण, रेल्वे रुळाच्या बाजूला त्यांची घरे येत आहेत. रेल्वे सुरू झाल्यानंतर त्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याबाबतही ग्रामस्थांच्या मनामध्ये भिती आहे.
या सर्व प्रश्नांची योग्य उत्तरे जोपर्यंत प्रशासनाकडून दिली जात नाही तोपर्यंत हा लढा असाच सुरू राहील तसेच पुणे-नाशिक रेल्वे ज्या ठिकाणाहून जाते त्याच्या जवळ असणाऱ्या घरांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे ज्यांची जमीन संपादित होत नाही ते लोकसुद्धा या संपादनाच्या वेळेला विरोध करताना दिसत आहेत.
प्रकल्प केंद्र सरकारचा असल्याने रेल्वेमार्ग होणारच
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेची मोजणी झाल्याशिवाय किती क्षेत्र प्रकल्प बाधित होत आहे हे कळणार नाही. मोजणीमुळे जमिनीचे मालक निश्चित होतील, मोजणी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांशी चर्चा करून जास्तीत जास्त मोबदला देण्याचा प्रयत्न नक्की केला जाईल. शेवटी हा प्रकल्प केंद्राचा असल्याने तो होणारच आहे, अशी प्रतिक्रिया खेडचे प्रांताधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी दिली.
हेही वाचा -कोरोनाबाधितांची माहिती भाजपाकडे कशी जाते?; राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष वाघेरे यांचा सवाल
